जूनपासून नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी; गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या नोंदणीतील फसवणूक टाळण्यासाठी निर्णय

गेल्या वर्षी कल्याण- डोंबिवलीतील काही विकासकांनी खोटी स्वप्रमाणित कागदपत्रे सादर करून ग्राहकांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले. महारेराने या प्रकल्पांची नोंदणी रद्द केली.

मुंबई : 19 जून पासून नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नोंदणीपूर्वी महारेरा संबंधिताने सादर केलेले बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र ( Commencement Certificates - CC) संबंधित यंत्रणांकडून पदनिर्देशित ( Designated) इ-मेलवर आलेल्या प्रमाणपत्राशी पडताळून पाहणार आहे. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राच्या परवानगीचा असा इ-मेल महारेराच्या पदनिर्देशित इ-मेलवर आलेला असल्याशिवाय नवीन प्रकल्पांची नोंदणी  महारेराला करता येणार नाही. याबाबतचे परिपत्रक महारेराने नुकतेच जारी करून हा निर्णय जाहीर केलेला आहे.

हे परिपत्रक जारी करण्यापूर्वी महारेराने  विकासकांच्या स्व विनियामक संस्थांच्या प्रतिनिधींची मुख्यालयात बैठक घेऊन, त्यांनी या अनुषंगाने आपल्या सदस्यांना यथोचित मार्गदर्शन करावे, अशी  विनंती केलेली आहे.

नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नोंदणीसाठी संबंधित विकासकाने सादर केलेल्या  स्वप्रमाणित ( Self Certified) कागदपत्रांच्या आधारे प्रकल्प नोंदणी करण्याची तरतूद स्थावर संपदा अधिनियमात आहे. परंतु गेल्या वर्षी कल्याण- डोंबिवलीतील काही विकासकांनी खोटी स्वप्रमाणित कागदपत्रे सादर करून ग्राहकांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले. महारेराने या प्रकल्पांची नोंदणी रद्द केली.

 भविष्यात असे प्रकार होऊ नये. महारेराला प्रकल्प नोंदणी करण्यापूर्वी कागदपत्रांची सत्यता पडताळून पाहता यावी . यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ह्या परवानग्या मुंबई महापालिकेप्रमाणे त्यांच्या संकेतस्थळावर टाकाव्यात. ही प्रक्रिया 31 मार्च पूर्वी पूर्ण करावी. यासाठी महारेराच्या संकेतस्थळाशी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे संकेतस्थळ एकात्म होत नाही तोपर्यंत महारेराच्या पदनिर्देशित इ-मेलवर या परवानग्या पाठवाव्या. असा निर्णय शासनाने दि  . 23 फेब्रुवारी 2023 च्या आदेशान्वये जाहीर केलेला आहे.

 उच्च न्यायालय , महारेराचे या अनुषंगाने  10 नोव्हेंबर 2022 चे पत्र आणि तत्समबाबींच्या अनुषंगाने शासनाने हा निर्णय घेतलेला आहे. बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्रासोबतच( CC) भोगवटा प्रमाणपत्राबाबतही ( Occupation Certificate- OC) स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याच  कारवाई करणे अपेक्षित आहे.