बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे काम महाराष्ट्रातच; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले

२०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाने एसआरएला यासंदर्भात सर्वेक्षण करून बेकायदेशीररीत्या सदनिकांचे हस्तांतरण करणाऱ्यांवर काय कारवाई केली, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

मुंबई : सरकारी जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना इथे सदनिका मिळते, मात्र सर्वसामान्यांना जागा मिळत नाही. बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याचे काम केवळ आपल्या राज्यातच चालते, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सुनावत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना संजय 

गांधी नॅशनल पार्कमधील झोपडपट्टीधारकांसंदर्भात संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे निर्देश बुधवारी दिले. नॅशनल पार्क येथील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करून शासनाने पात्र लोकांचे पुनवर्सन चांदिवली येथे केले. एका सरकारी भूखंडावर एसआरएने २० इमारती बांधून येथे सर्व पात्र लोकांचे पुनवर्सन केले. मूळ मालक दहा वर्षे एसआरएची सदनिका तिसऱ्या पक्षाला हस्तांतरित करू शकत नाही, अशी अट असतानाही काही लोकांनी येथील सदनिका बेकायदेशीरपणे तिसऱ्या पक्षाला हस्तांतरित केल्या. त्यामुळे या सर्वांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका जनहित मंच या एनजीओने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

२०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाने एसआरएला यासंदर्भात सर्वेक्षण करून बेकायदेशीररीत्या सदनिकांचे हस्तांतरण करणाऱ्यांवर काय कारवाई केली, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, एसआरएने तपशिलात माहिती सादर न केल्याने बुधवारी या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने याबाबत संताप व्यक्त केला. मुंबईतील आरक्षित भूखंड सरकारी जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्यांचे पुनवर्सन करण्यासाठी वापरला जाताे. पुन्हा दुसरीकडे अतिक्रमण केले जाते आणि पुन्हा एखादा आरक्षित भूखंड पुनर्वसनासाठी वापरला जातो. हे सत्र सुरूच असल्याचा टोला न्यायालयाने सरकारला लगावला. न्यायालयाने एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना २०१५ मध्ये दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्याचे निर्देश देत तीन आठवड्यांत तपशिलात अहवाल सादर करण्यास सांगितले.