मुंबई : जे. जे. रुग्णालयातील १२२ चतुर्थ श्रेणीतील बदली कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करून घेण्याचे निर्देश महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादा (मॅट) ने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. या कामगारांना ‘अनुचित कामगार पद्धती’ने १० वर्षांहून अधिक काळ काम करून घेण्यात आले. हे कर्मचारी सेवा अटींनुसार, पात्र नसल्याची भूमिका आता राज्य सरकार घेऊ शकत नाही. कारण, याच कर्मचाऱ्यांकडून सातत्यान १० वर्षे काम करून घेण्यात आले, असे निरीक्षण मॅटच्या अध्यक्षा मृदुला भाटकर यांनी नोंदवत सर्व बदली कामगारांची सेवा १६ मार्च पर्यंत नियमित करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
औद्योगिक न्यायालयाने २००३ मध्ये बदली कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करण्यासंदर्भात राज्य सरकारला आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात न आल्याने जे. जे. रुग्णालयाच्या १२२ बदली कर्मचाऱ्यांनी (वॉर्डबॉय, सफाई कामगार आणि आया) मॅटमध्ये धाव घेतली. बदली कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने ७ डिसेंबर २०१५ मध्ये काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, ३१ मार्च २००७ पर्यंत या बदली कर्मचाऱ्याने प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान २४० दिवस सेवा केली असली पाहिजे. मात्र, संबंधित कर्मचाऱ्यांनी २००७ पर्यंत किमान सेवेचा काळ पूर्ण न केल्याने सरकारने त्यांची सेवा नियमित केली नाही.
राज्य सरकारने सेवेत नियमित केलेल्या ३३६ बदली कर्मचाऱ्यांपैकी बऱ्याच कर्मचाऱ्यांनी सेवा नियमिततेची अट म्हणजेच १० वर्षांत प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान २४० दिवस सेवा केली असली पाहिजे. बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना २००७ पर्यंत सेवेत रुजू होऊन १० वर्षेही पूर्ण झाली नाहीत, असा युक्तिवाद कर्मचाऱ्यांच्या वतीने ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला. बदली कर्मचाऱ्यांना सेवेत रुजू होतानाच त्यांना कामाचे स्वरुप माहीत असते. नियमित सफाई कामगार वारंवार सुट्टी घेत असल्याने रुग्णालयातील स्वच्छतेवर त्याचा परिणाम होऊ नये, यासाठी बदली कर्मचारी ठेवण्यात येतात. त्यामुळे ते कर्मचारी नोकरीवर आपला हक्क सांगू शकत नाहीत. त्यांना नोकरी सोडण्यापासून कोणीही अडवले नाही. १९९९ पासून बदली कर्मचारी पद्धत बंद करण्यात आली आहे, असे राज्य सरकारने मॅटसमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
स्वच्छतेबाबत तडजोड नाही रुग्णालयांच्या स्वच्छतेबाबत तडजोड केली जाऊ शकत नाही. सफाई कामगार वारंवार सुट्टी घेत असल्याने बदली कामगारांची सेवा घेण्याशिवाय सरकारकडे पर्याय उरत नाही. राज्य सरकारला या मुद्दयावर तोडगा काढावाच लागेल. रिक्त पदे भरण्याची वेळ आली आहे, असे मॅटने म्हटले.