स्कूल बससाठी लवकरच नियमावली; समिती स्थापन; महिनाभरात सरकारला देणार अहवाल

परिवहन विभागामध्ये सोमवारी राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या खासगी स्कूल बसेससाठी नवीन शैक्षणिक वर्षापासून नियमावली निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निवृत्त परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती नेमण्यात आली असून त्यांना पुढील एक महिन्यामध्ये या संदर्भातला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत. 

परिवहन विभागामध्ये सोमवारी राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला.
शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या हजारो स्कूल बस खासगी संस्थांमार्फत चालवल्या जातात. यातून अनेक संस्थाचालक पालकांची आर्थिक लुबाडणूक करत असल्याच्या तक्रारी परिवहन विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने शैक्षणिक वर्षाच्या एकूण कालावधीपैकी १० महिने या स्कूल बसेस विद्यार्थी वाहतूक करतात, मात्र प्रत्यक्षात पूर्ण वर्षाचे शुल्क एकाच वेळी आकारले जाते. 

‘त्या’ सूचनाही विचारात घेणार
शालेय शुल्क व स्कूल बस शुल्क एकाच वेळी पालकांकडून आकारले जात असल्यामुळे पालकांवर आर्थिक बोजा पडतो. त्यामुळे ही समिती २०११ साली विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांची मनमानी रोखण्यासाठी मदान समितीने ज्या उपाययोजना सुचवल्या होत्या त्याही विचारात घेणार आहे. 

विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता महत्त्वाची
विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता प्रत्येक बसमध्ये पॅनिक बटन, आग प्रतिबंधक स्पिंकलर, जीपीएस यंत्रणा, सीसीटीव्ही कॅमेरा असणे आवश्यक आहे. 
तसेच ज्या संस्था अथवा स्कूल बस चालवणारे चालक पालकांकडून विद्यार्थी वाहतुकीचे शुल्क आकारतात, त्यांच्याकडे बसेसमधील सीसीटीव्ही कॅमेराचे एकात्मक नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. 
जेणेकरून बसमध्ये विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत कोणतीही घटना घडणार नाही. या सर्व सूचनांचा विचार करून पाटील समितीने आपला अहवाल सादर करावा, अशा सूचना मंत्री सरनाईक यांनी केल्या आहेत.