गृहनिर्माण धोरणातून रेग्युलेटर गायब!

बहुप्रतिक्षित हाउसिंग रेग्युलेटर कायद्याला राष्ट्रपतींनी मंजुरी देऊनही भाजपा सरकारने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही.

अतुल कुलकर्णी - मुंबई
बहुप्रतिक्षित हाउसिंग रेग्युलेटर कायद्याला राष्ट्रपतींनी मंजुरी देऊनही भाजपा सरकारने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. रेग्युलेटर आणले जाईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, तर याच्या मंजुरीची फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता म्हणतात.
दरम्यान, या सरकारने आमदारांना अवलोकनार्थ पाठविलेल्या गृहनिर्माण धोरणाच्या मसुद्यात हाउसिंग रेग्युलेटर कायद्याच्या अंमलबजावणीचा उल्लेख नाही.
राज्यात ‘महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिकांबाबत अधिनियम १९६३’ हा कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यात बदल करण्याची गरज लक्षात घेऊन सरकारने तब्बल ५० वर्षांनंतर हा कायदा बदलला. यामुळे बिल्डर लॉबीला नकोशा असणाऱ्या अनेक गोष्टींचा समावेश केला गेला. आयुष्याची पुंजी जमा करून घर घेणाऱ्या मध्यमवर्गीयाच्या हिताचे संरक्षण या कायद्यातून होणार आहे.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी गृहनिर्माण कायदा जुलै २०१२मध्ये मंजूर केला. आॅगस्टमध्ये राज्यपालांनी तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी दिल्लीत पाठपुरावा केला. अखेर १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी राष्ट्रपतींनी त्यास मंजुरी दिली. २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी राज्य शासनाने राजपत्र प्रसिद्ध केले. हाउसिंग रेग्युलेटरला कायद्याचे स्वरूप आल्यानंतरही त्याचे नियमही बनवले गेले, पण त्यांना मंजुरीच मिळालेली नाही. रेग्युलेटवर करण्यात येणाऱ्या नेमणुकांचा अहवाल मुख्य सचिवांच्या समितीने दिल्यानंतरही नेमणुका झालेल्या नाहीत.
बिल्डरांना चाप लावणारे आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारे, त्यांच्या गुंतवणुकीची हमी घेणाऱ्या हाउसिंग रेग्युलेटरचा मसुदा तयार करण्यासाठी आघाडी सरकारने नेमलेल्या समितीत फडणवीस आणि प्रकाश मेहता सदस्य होते. हे बिल क्रांतिकारक आहे अशी भाषणे या दोघांनी विधानसभेत केली होती; मात्र आता अंमलबजावणीची वेळ त्यांच्यावर आली तेव्हा सहा महिने होऊन गेले तरीही त्यावर काहीच कारवाई झालेली नाही.

च्बांधल्या जाणाऱ्या फ्लॅटच्या प्रत्येक योजनेची नोंदणी गृहनिर्माण नियामक आयोगाच्या वेबसाईटवर करणे बंधनकारक असेल. त्याशिवाय फ्लॅट विकता येणार नाहीत किंवा त्याची जाहिरात करता येणार नाही.

च्फ्लॅटधारकाकडून २० टक्केपेक्षा अधिक रक्कम अ‍ॅडव्हान्स म्हणून घेण्यापूर्वी बिल्डरला त्याच्यासोबत करार करून सहनिबंधकाकडे जाऊन नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. अशा करारासोबत बिल्डरने प्रकल्पाला स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेली मान्यता, नकाशे, कोणत्या दिनांकाला फ्लॅटचा ताबा देणार ती दिनांक, कारपेट एरिया, त्यासोबत वापरात येणारे उपयोगिता क्षेत्र, सामायिक क्षेत्र, सुविधा दर्शवणे आवश्यक असेल.
च्फ्लॅटच्या एकूण किमतीत या सर्व क्षेत्रासाठी तसेच वाहन तळाची जागा, क्रमांक व त्यासाठी आकारलेल्या किमती लेखी देणे बंधनकारक असेल.

आम्ही क्रांतिकारी बिल तयार केले होते; मात्र भाजपा सरकार बिल्डरधार्जिणे असल्याने त्यावरील नियुक्त्या करण्यास हे सरकार टाळाटाळ करत आहे. हाउसिंग पॉलिसीमध्येदेखील याचा उल्लेख नाही हे दुर्दैवी आहे. पावसाळी अधिवेशनात आपण यावर आवाज उठवू.
- पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री

हाउसिंग रेग्युलेटर झाले पाहिजे या मताचा मीदेखील आहे. मध्यंतरी केंद्र सरकारने रेग्युलेटर आणले होते, पण आपले रेग्युलेटर चांगले आहे ते आणले जाईल. याबद्दल काही अधिकाऱ्यांशी आपले बोलणे झाले आहे.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

हाउसिंग पॉलिसी यशदाने तयार केली आहे. त्याचा ड्राफ्ट आम्ही आमदारांना वाचण्यासाठी पाठवला आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी रेग्युलेटरची मदत होईल. पण फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. तेच यावर सांगू शकतील.
- प्रकाश मेहता, गृहनिर्माण मंत्री