महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीची मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : नुकत्याच झालेल्या तौक्ते चक्रीवादळात मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या किनारपट्टीवरील मच्छिमारांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या वादळात त्यांच्या बोटींचे तुकडे झाल्याने आणि उदरनिर्वाहाचे साधन या वादळाने हिरावून घेतल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समिती व राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीने कालबाह्य कायदे लागू करून वादळग्रस्त मच्छिमारांना तुटपुंजी अर्थिक मदत राज्य व केंद्र सरकारने देऊ नये. मासेमारी नौकाधारकांना राज्य सरकारने २५० कोटी व केंद्र सरकारने २५० कोटी अशी एकूण ५०० कोटींची अर्थिक मदत करून त्यांचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली आहे.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक नुकतीच संपन्न झाल्याचे माध्यमांतून प्रसिद्ध झाले आहे. यापूर्वी जून २०२०मध्ये निसर्ग चक्रीवादळात अलिबाग, म्हसळा/दिघी, श्रीवर्धन, मंडणगङ, दापोली व गुहागर येथील मच्छिमारांना मोठा फटका बसला होता. अनेक मासेमारी नौका पूर्ण निकामी झाल्या होत्या.
निसर्ग वादळग्रस्तांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख, पर्यटन राज्यमंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुनील तटकरे, इत्यादींनी भेटी दिल्या होत्या. या भेटीत भरघोस अर्थिक मदत मिळवून देण्याची आश्वासनेही दिली होती. परंतु, मदत देताना राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समिती व राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीने जुने कालबाह्य कायदे बाहेर काढून तुटपुंजी अर्थिक मदत दिली होती. ज्या मच्छिमारांच्या २५ ते ४० लाखांच्या मासेमारी नौका पूर्ण निकामी झाल्या होत्या, त्यांना फक्त २,५०० ते ५ हजार रुपयांपर्यंत मदत दिली होती. रोजंदारीचे साधनच नष्ट झाले व त्यातच निसर्ग वादळग्रस्त मच्छिमारांना बँका, एनसीडीसी वसुलीबाबत घरदार बळकावण्याच्या नोटीस देत आहेत. भूकबळी जाईल, अशी बिकट परिस्थिती आहे, अशी माहिती किरण कोळी आणि समितीचे कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
मच्छिमारांनी हा वाईट अनुभव जून २०२०मध्ये घेतला आहे. अशी मदत तौक्ते चक्रीवादळग्रस्त मच्छिमारांना आता नको आहे. यापूर्वी फयान वादळग्रस्त मच्छिमारांना तत्कालिन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी १०० कोटी रुपये देऊन मासेमारी नौका पूर्ण निकामी झाल्या होत्या, त्यांना नौका व जाळ्यांची पूर्ण रक्कम देऊन पुनर्वसन केले होते. तसेच मासे विक्रेत्या, मासे सुकविणारे यांना अर्थिक मदत केली होती. तशाचप्रकारे मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारकडून २५० कोटींची अर्थिक मदत करावी. तेवढीच मदत केंद्र सरकारकडूनही मिळण्यास सहकार्य करावे, अन्यथा राज्य व केंद्र सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो यांनी दिला आहे.
--------------------------------------------