माहुलमध्ये आणखी नव्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन

शिक्षण समितीत उमटले पडसाद; प्रशासनाचे धोरण स्पष्ट करण्याची मागणी

मुंबई : माहुल प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र पालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष करीत १२ इमारतींमध्ये नव्या प्रकल्पबाधितांना स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचे पडसाद मंगळवारी शिक्षण समितीत उमटले. त्यामुळे माहुलबाबत प्रशासनाचे धोरण स्पष्ट करावे, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने या वेळी केली.

मुंबईतील विविध ठिकाणच्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन माहुल येथे करण्यात येते. प्रदूषणामुळे येथील प्रकल्पग्रस्तांना त्वचेचे व श्वसनाचे आजार होत आहेत. तर गेल्या दीड वर्षात शंभरहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रदूषण नसलेल्या इतर ठिकाणी स्थलांतर करावे तसेच दरमहा भाडे आणि अनामत रक्कम देण्याचे आदेश देण्यात आले. परंतु, राज्य शासन आणि महापालिकेने या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही.

शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ नुसार येथील विद्यार्थ्यांकरिता २०१८ मध्ये शाळा बांधण्यात आली. याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण समितीत मंगळवारी मंजुरीसाठी आला होता. या वेळी काँग्रेसच्या नगरसेविका सोनम जामसूतकर यांनी आक्षेप घेतला. माहुलबाबत न्यायालयाचे निर्देश असताना प्रशासन सुमारे तीन हजार विद्यार्थ्यांचे आरोग्य दावणीला बांधणार का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. शिवसेनेने माहुलमधील शाळेच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक असणाऱ्या ठिकाणी तत्काळ १ ते ८ वीच्या शाळांना प्राधान्य द्या, अशी भूमिका शिवसेनेने मांडली. तर मंगेश सातमकर यांनी प्रकल्पग्रस्तांसोबत शाळांचेही स्थलांतर करावे, अशी सूचना केली. यानंतर शिक्षण समिती अध्यक्षा अंजली नाईक यांनी माहुलमधील कार्योत्तर मंजुरीसाठी आलेल्या शाळेच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

प्रदूषणामुळे आजारांचे प्रमाण वाढले
प्रकल्पग्रस्तांसाठी येथे ४२ इमारती बांधल्या आहेत. सध्या २५ हजार ४९५ इतकी लोकसंख्या येथे आहे.
६ ते १४ वयोगटातील तीन हजार विद्यार्थी आहेत. सेमी इंग्रजी १४५, हिंदी माध्यमांसाठी ९८ आणि इंग्रजी माध्यमासाठी ८८ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
प्रदूषणामुळे येथील प्रकल्पग्रस्तांना त्वचेचे व श्वसनाचे आजार होत आहेत. तर गेल्या दीड वर्षात शंभरहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.