लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : प्रकल्पग्रस्तांसाठी माहुल येथे बांधण्यात आलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या सदनिकांवरून पालिका महासभेचे वातावरण सोमवारी तापले. प्रत्येक प्रभागात प्रकल्पग्रस्तांच्या इमारती उभारण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद व माहुल येथील इमारतींकरिता तीनशे कोटी रुपयांच्या तरतुदीची मागणी करीत भाजपाने शिवसेनेला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. अखेर यावर तोडगा काढण्यासाठी विशेष बैठक बोलविण्याची तयारी दाखवित सत्ताधाऱ्यांनी आपली सुटका केली.माहुल येथे प्रकल्पग्रस्तांसाठी बांधण्यात आलेली घरे निकृष्ट दर्जाची व परिसर प्रदूषित असल्याने राहण्यायोग्य नसल्याचा आरोप गेल्या महिन्याच्या महासभेत करण्यात आला होता. त्यानुसार सत्य परिस्थिती पाहण्यासाठी पालिका सदस्य व अधिकाऱ्यांनी या परिसराची पाहणी केली. मात्र, त्यानंतरही या वसाहतींची परिस्थिती बदलली नसल्याने सोमवारी पुन्हा महासभेत त्यावर चर्चा झाली. या वेळी शिवसेनेसह सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी या वसाहतींच्या दुरवस्थेचा पाढा वाचला. या वसाहतीच्या दुरुस्तीस अर्थसंकल्पात तीनशे कोटींची तरतूद करण्याबरोबरच प्रत्येक प्रभागात प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहती बांधण्यासाठीही आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी भाजपाने या वेळी केली. मात्र शिवसेनेला ही शिफारस नाकारणे अवघड आहे. तर तरतूद केल्यास त्याचे श्रेय भाजपालाच जाणार आहे. त्यामुळे यावर तोडगा काढण्यासाठी महापौरांनी विशेष बैठक बोलविण्याचा निर्णय जाहीर केला.महासभेत आयुक्तांनी सुनावले माहुल येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहतीची पाहणी करण्यासाठी महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त न आल्याबद्दल शिवसेनेने सोमवारी महासभेत आयुक्त अजय मेहता यांना बोलावून घेतले. परंतु तुमच्याआधीच या वसाहतीची पाहणी केली आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली नाही असे बोलणे योग्य नाही, अशा शब्दांत आयुक्तांनी शिवसेनेला सुनावले.महापौरांनी केली होती पाहणीमुंबईतील विविध विकास प्रकल्पांतर्गत बाधित झालेल्या नागरिकांना महानगरपालिकेने माहुल येथे पर्यायी घरे दिली असून, या प्रकल्पबाधितांच्या घरांची महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी पाहणी करत, घरांबाबत असलेल्या समस्या यापूर्वीच जाणून घेतल्या होत्या. प्रदूषित परिसर, दूषित पाण्याचा पुरवठा, महापालिका रुग्णालय, शाळा, बेस्ट बस या सुविधांची कमतरता, घरांना लागलेली वाळवी, कचरा व घाणीचे साम्राज्य या सर्व समस्या या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आहेत, असे रहिवाशांनी महापौरांना सांगितले होते. यावर सभागृहात चर्चा केली जाईल, असे आश्वासन महापौरांनी रहिवाशांना दिले होते.
पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर
By admin | Published: July 04, 2017 7:33 AM