" सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या छाताडावर बसून पुनर्वसन होऊ देणार नाही"

आमदार अतुल भातखळकर यांचा इशारा; 'गिरगाव पॅटर्नवर आधारित पुनर्वसन करण्याची मागणी'

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई--मालाड पूर्व कुरार मेट्रो स्टेशनच्या कामात बाधित होणाऱ्या येथील रहिवाश्यांचे मुंबई महानगरपालिका व एमएमआरडीए कडून सर्व नियम धाब्यावर बसवून होऊ घातलेली कारवाई मुंबईचे प्रभारी व कांदिवली पूर्व विधानसभा मतदार संघाचे आमदार अतुल भातखळकर यांच्या आंदोलन करण्याच्या आक्रमक भूमिकेमुळे रद्द करण्यात आली आहे. सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या छाताडावर बसून पुनर्वसन कदापि होऊ देणार नाही, गिरगाव पॅटर्नच्या आधारावर मालाड पूर्व मधील लोकांचे सुद्धा पुनर्वसन करावे अशी आग्रही मागणी आमदार  भातखळकर यांनी केली आहे.

कुरार मेट्रो स्टेशनच्या कामात बाधित होणाऱ्या सुमारे 150 रहिवाश्यांना मुंबई महानगरपालिकेने घरे रिकामे करण्यासंदर्भात नोटीस दिल्या आहेत. मुळात कायद्यानुसार मसुदा परिशिष्ट-2 प्रथम प्रकाशित करावे लागते, त्यावर बाधित लोकांच्या सूचना-हरकती मागविल्यानंतर व त्यावर कारवाई करून अंतिम परिशिष्ट-2 तयार केले जाते व त्यातील पात्र लोकांना नियमानुसार सदनिकांचे वाटप केले जाते. परंतु या प्रकरणात केवळ मसुदा परिशिष्ट-2 प्रसिद्ध झालेले असताना व ते सुद्धा मुंबई महानगरपालिकेने केलेले असताना नियमबाह्य पद्धतीने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण बाधित नागरिकांना सदनिका वाटप करित आहे. इतकेच नव्हे तर दि, 5 जुलै पर्यंत न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय कोणत्याही बाधितांना हटविण्यास मनाई असताना सुद्धा 24 तासांच्या आत घरे रिकामी न केल्यास जबरदस्ती घराबाहेर काढण्याची धमकी एमएमआरडीए व मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने देण्यात आली होती, या विरोधात आमदार अतुल भातखळकर यांच्या नेतृत्वाखाली व उत्तर मुंबईचे भाजपा खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भारतीय जनता पार्टीच्या धरणे आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती.

गिरगाव येथील बाधितांना जागेच्या इतकीच जागा स्थानिक ठिकाणी देऊन पुनर्वसन करण्याचा धोरणात्मक निर्णय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता, त्याच धर्तीवर मालाड पूर्व येथील बाधितांचे सुद्धा पुनवर्सन झाले पाहिजे अशी मागणी आगामी अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करणार असल्याचे सुद्धा आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले.