मुंबई : कोरोना साथीचा सामना करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी मुंबई महापालिकेने लाचलुचपत , फौजदारी आणि अन्य प्रकरणी निलंबित असलेल्या कर्मचारी- अधिकाऱ्यांना सेवेत घेतले होते. आता त्यांना पुन्हा निलंबित करण्यात येणार आहे. मात्र कोरोना काळातील त्यांची सेवा लक्षात घेता त्यांना निलंबित करू नये, अशी मागणी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने पालिका प्रशासनाकडे केली आहे.
या कर्मचाऱ्यांनी तत्कालिन कठीण परिस्थितीमध्ये जोखिम पत्करुन, कोविड-१९ संबंधित सर्व कर्तव्य चोख बजावले आहे.त्यामुळे त्यांना सेवेत कायम ठेवावे,अशी मागणी सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम व उपाध्यक्ष डॉ.संजय कांबळे-बापेरकर यांनी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केली आहे. मुंबई महापालिका सेवा व गैरवर्तणुक नियमावली तसेच उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांचे संबंधीत आदेश पाहता लाचलुचपत प्रकरणे,फौजदारी प्रकरणे व अन्य प्रकरणे यांचा विहीत कालावधीत (३ ते ६ महिने ) निपटारा होणे आवश्यक आहे. तथापि,खात्यांतर्गत चौकशी तसेच न्याय प्रक्रियेला विलंब लागत असल्याने वर्षानुवर्षे निलंबित कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्के वेतन दिले जाते.
निलंबित कर्मचाऱ्यांनी कोविड काळात बजावलेली सेवा, त्यांचे वय वर्षे,त्यांची व त्यांच्या कुटुंबियांची मानसिक स्थिती या परिस्थितीचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करुन, पालिकेच्या निलंबित कर्मचाऱ्यांना खात्यांतर्गत चौकशी सापेक्ष तसेच न्यायालयीन निर्णयासापेक्ष पालिका सेवेत पुनर्स्थापित करावे,अशी युनियनची मागणी आहे.