‘समृद्धी’साठी मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने केलेल्या बदल्या बेकायदा, महसूलमंत्र्यांनी कायदा न पाळल्याचा ठपका

प्रस्तावित समृद्धी महामार्गाचे काम प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे कारण देत महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पूर्वसंमतीने केलेल्या उपजिल्हाधिकारी श्रेणीच्या तीन अधिकाऱ्यांच्या बदल्या हायकोर्टाने बेकायदा ठरवून रद्द केल्या.

मुंबई : प्रस्तावित समृद्धी महामार्गाचे काम प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे कारण देत महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पूर्वसंमतीने केलेल्या उपजिल्हाधिकारी श्रेणीच्या तीन अधिकाऱ्यांच्या बदल्या हायकोर्टाने बेकायदा ठरवून रद्द केल्या.
महसूल विभागाने गेल्या ७ जून रोजी काढलेल्या एकाच आदेशाने संतोष मच्छिंद्र थिटे, मोहन नाडळकर व अर्चना कदम या तीन अधिकाºयांच्या बदल्या करण्यात आल्या. भिवंडी येथे उपविभागीय अधिकारी असलेल्या थिटे यांना मुंबई उपनगर जिल्ह्यात उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) व वाडा येथील उपविभागीय अधिकारी नाडळकर यांना भिवंडीत त्याच पदावर
नेमण्यात आले होते. थिटे यांच्या बदलीने रिक्त झालेल्या मुंबईतील पदावर वाडा उपविभागीय अधिकारी कदम यांना आणण्यात आले.

भिवंडी येथील नियुक्तीस तीन वर्षे पूर्ण झाली नव्हती म्हणून यापैकी थिटे यांनी या बदली आदेशास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ‘समृद्धी’चे काम प्राधान्याने होण्यासाठी प्रशासकीय कारणाने नाडळकर यांना वाड्यातून भिवंडीला आणले, असे सांगत सरकारने या बदल्यांचे समर्थन केले. मात्र न्या. अभय ओक व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने हे कारण असमर्थनीय ठरविले. तसेच या बदल्या करताना महसूलमंत्र्यांनी बदल्यांच्या कायद्याचे उल्लंघन केले, असा ठपका ठेवत बदली आदेश रद्द केला गेला. विशेष म्हणजे नाडळकर व कदम या दोघांनी त्यांच्या बदल्यांचे न्यायालयात समर्थन केले. मात्र अपील करता यावे यासाठी निकाल ६ आठवड्यांनी लागू होईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या सुनावणीत थिटे यांच्यासाठी अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर व भूषण आणि गौरव बांदिवडेकर यांनी, नाडळकर यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी, कदम यांच्यासाठी अ‍ॅड. सदाशिव देशमुख यांनी तर सरकारसाठी सरकारी वकील अभिनंदन वाग्यानी यांनी काम पाहिले.

बदल्या का रद्द झाल्या?

एप्रिल-मेमधील नियमित बदल्यांच्या प्रस्तावात या अधिकाºयांची नावे नव्हती. प्रस्ताव आल्यावर महसूलमंत्री पाटील यांनी त्यात स्वत: दुरुस्ती करून या तिघांसह ५नवी नावे घातली.
उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाºयाच्या बदलीसाठी महसूलमंत्री हे सक्षम प्राधिकारी आहेत. खात्याच्या सचिवाच्या सल्ल्यानेच ते
बदलीचा प्रस्ताव करू शकतात. त्यांनी सचिवांचा सल्ला घेतला
नाही.
३ वर्षे पूर्ण होण्याआधी, अपवादात्मक परिस्थितीत बदली करता येते. मात्र त्यासाठी सक्षम प्राधिकाºयाने त्याच्याहून श्रेष्ठ प्राधिकाºयाची पूर्वसंमती घ्यावी लागते. महसूलमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांची पूर्वसंमती घेतली होती. मात्र मुदतपूर्व बदलीसाठी समर्पक कारण नोंदविले नाही.