दंतवैद्यक अभ्यासक्रमातील पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत हस्तक्षेपास नकार

आर्थिक निकषांवर देण्यात आलेले १० टक्के आरक्षण दंतवैद्यक अभ्यासक्रमातील पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेसाठी लागू करू नये, यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास सोमवारी उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

मुंबई : आर्थिक निकषांवर देण्यात आलेले १० टक्के आरक्षण दंतवैद्यक अभ्यासक्रमातील पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेसाठी लागू करू नये, यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास सोमवारी उच्च न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आल्याने आम्ही यावर सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे १० टक्के सवर्ण आरक्षण देण्याचा सरकारचा मार्ग तूर्तास मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याच मुद्द्यावर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणी प्रलंबित असल्याने न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने दंतवैद्यक अभ्यासक्रमातील पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या दंतवैद्यक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची सूचना केली.
राज्यघटनेत १२४ वी दुरुस्ती करून केंद्र सरकारने सवर्ण गरिबांना सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण प्रवेशात १० टक्के आरक्षण लागू केले. मराठा व सवर्ण आरक्षणामुळे राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण ७६ टक्क्यांवर गेले आहे. त्यामुळे खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांसाठी मोजक्याच जागा शिल्लक आहेत. राज्य सरकार भेदभाव करत आहे, असे म्हणत दंतवैद्यक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
>‘राज्य सरकारनेच केले नियमाचे उल्लंघन’
शिक्षणात आरक्षण देण्यापूर्वी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी किमान सहा महिने अधिसूचना काढावी लागते, असा राज्य सरकारचाच नियम आहे. मात्र, येथे खुद्द राज्य सरकारनेच नियमाचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे यंदा वैद्यकीय प्रवेश देताना आर्थिक निकषावर देण्यात येणारे १० टक्के आरक्षण लागू करू नये, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती.