न्यायाधीश बदलून घेण्याची प्रवृत्ती रोखायला हवी, प्राप्तिकर अपील वर्ग करण्यास नकार - उच्च न्यायालय 

एखाद्या प्रकरणात न्यायाधीशांवर आरोप करून, त्यांना त्या केसमधून बाजूला होण्याची विनंती करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. या प्रकाराला आळा घालण्याची आवश्यकता आहे

मुंबई : एखाद्या प्रकरणात न्यायाधीशांवर आरोप करून, त्यांना त्या केसमधून बाजूला होण्याची विनंती करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. या प्रकाराला आळा घालण्याची आवश्यकता आहे, असे निरीक्षण नोंदवत, न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी यांनी एका प्राप्तिकर अपिलाच्या सुनावणीतून दूर होण्यास नकार दिला.
प्राप्तिकर अपिली न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध एम. एच. पटेल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या अपिलावरील सुनावणी न्या. धर्माधिकारी व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे होती. सुनावणीत पटेल यांनी त्यांचा न्या. धर्माधिकारी यांच्या नि:पक्षपातीपणा व प्रामाणिकपणावर विश्वास नसल्याचा आरोप केला. या अपिलावरील सुनावणी अन्य खंडपीठाने घ्यावी, यासाठी त्यांनी मुख्य न्यायाधीशांकडे अर्जही केला, तसेच न्या. धर्माधिकारी व प्रकाश नाईक यांच्याकडेही अर्ज करून न्या. धर्माधिकारी यांनी हे प्रकरणावर सुनावणी घेऊ नये, अशी विनंती केली.
ती नकारताना खंडपीठाने, सर्वोच्च न्यायालयाने सुब्रतो रॉय, सहारा विरुद्ध केंद्र सरकार या केसमध्ये दिलेल्या निकालाचा हवाला दिला. या केसच्या सुनावणीत पक्षकारांच्या वकिलांनीही न्यायाधीशांवर आरोप करत, संबंधित न्यायाधीशांना केसवर सुनावणी न घेण्याची विनंती केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षकार व त्यांच्या वकिलांची चांगलीच खरडपट्टी काढली.
न्यायाधीशांवर अविश्वास दाखविण्याचीच पद्धत अलीकडे वाढत आहे. केसच्या आधारे सुनावणीदरम्यान गैरसोयीचा प्रश्न किंवा शंका उपस्थित केल्यास, आपल्याविरुद्ध आदेश जाऊ नये किंवा सुनावणीस विलंब करायचा असल्यास, अशा प्रकारची पद्धत वापरली जाते. मात्र, या प्रवृत्तीला आळा घालायला हवा, असे न्यायालयाने म्हटले.
याचिकाकर्ते यापूर्वी कोणत्याही प्रकरणात आमच्यापुढे हजर राहिले नाहीत. असा कोणताच प्रसंग त्यांनी सांगितला नाही की, त्याद्वारे खंडपीठाचा एक सदस्य (न्या.धर्माधिकारी) पक्षपात करत असल्याचे सिद्ध होईल. याचिकाकर्ते पहिल्यांदाच आमच्यापुढे युक्तिवाद करत आहेत. त्यामुळे त्यांनी केलेले आरोप ऐकून आम्हाला आश्चर्य वाटत आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायाधीशांचा
कोणते प्रकरण कोणी ऐकावे? कोणाच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठ असावे? हे पक्षकाराने न्यायालयाला सांगायची आवश्यकता नाही. याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्य न्यायाधीशांचा आहे, असे म्हणत न्यायालयाने या प्रकरणातून दूर होण्यास नकार दिला.