कचरा प्रक्रियेस गृहनिर्माण सोसायट्यांची नकारघंटाच
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 6, 2018 02:01 AM2018-12-06T02:01:24+5:302018-12-06T02:01:31+5:30
घराघरांतून कचरा गोळा करण्यात यश आल्याचा दावा पालिका करीत आहे.
मुंबई : घराघरांतून कचरा गोळा करण्यात यश आल्याचा दावा पालिका करीत आहे. मात्र, ओला कचऱ्यावर सोसायटीच्या आवारातच प्रक्रिया करण्यास आतापर्यंत केवळ ४४ टक्केच लोकांंनी पुढाकार घेतला आहे. अद्यापही मुंबईतील ५६ टक्के मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्या महापालिकेच्या नियमाला केराची टोपली दाखवत आहेत. दंड, फौजदारी कारवाई व कोणतीही ताकीद या सोसायट्यांचे मतपरिवर्तन करण्यात यशस्वी झालेली नाही. त्यामुळे महापालिका पुन्हा मवाळ भूमिका घेऊन स्वच्छतेचे महत्त्व श्रद्धा व सबुरीने मुंबईकरांच्या गळी उतरविणार आहे.
मुंबईतील डम्पिंग ग्राउंडची क्षमता संपुष्टात आली असून, अन्य पर्यायही उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे कांजूरमार्ग या कचराभूमीवरच मुंबईतील सर्वाधिक कचरा टाकण्यात येत आहे. मात्र, कचºयाची समस्या सोडविण्यासाठी दररोज शंभर किलो कचरा निर्माण करणाºया गृहनिर्माण सोसायट्यांना आपल्याच आवारात कचºयावर प्रक्रिया करण्याची सक्ती महापालिकेने केली, परंतु वर्षभराच्या प्रयत्नानंतरही मुंबईतील केवळ ४४ टक्के गृहनिर्माण सोसायट्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. अद्यापही ५६ टक्के गृहनिर्माण सोसायट्या आणि आस्थापनांनी ओला कचºयावर प्रक्रिया करण्यास अनिच्छाच दाखविली आहे.
महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार मुंबईत दररोज शंभर टन कचरा निर्माण करणाºया ३,३७४ मोठ्या सोसायट्या व आस्थापने आहेत. मात्र, १,८९८ सोसायट्यांनी नाकारघंटाच वाजविली आहे. गेल्या ११ महिन्यांत ८६२ सोसायट्या व आस्थापनांवर खटला दाखल करण्यात आला. यापैकी ४०६ खटले निकाली लावण्यात आले. त्याचबरोबर, नोव्हेंबर, २०१८ पर्यंत अशा सोसायट्यांकडून तब्बल २७ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.
>महापालिका तोडगा काढणार
मोठ्या सोसायट्या व आस्थापने - ३,३७४
प्रक्रिया न करणाºया सोसायट्या - १,८९८
खटला दाखल - ८६२
खटले निकाली - ४०६
दंड वसूल - २७ लाख
सन २०१७ मध्ये मुंबईतून दररोज ८,५०० मेट्रिक टन कचरा जमा होत होता.
आता हे प्रमाण वर्षभरात
७,२०० मेट्रिक टनपर्यंत महापालिकेने आणले आहे.
दररोज जमा होणाºया कचºयाचे प्रमाण पाच हजार मेट्रिक टनवर आणण्याचा महापालिकेचा मानस आहे.
मोठ्या सोसायट्या व आस्थापनांबरोबर चर्चा करून, ओला कचºयावर प्रक्रिया करण्यास त्यांना कोणत्या अडचणी येत आहेत, हे जाणून घेऊन महापालिका त्यावर तोडगा काढणार आहे.