वुडहाऊस यांचे पुस्तक नाकारणे हास्यास्पद - उच्च न्यायालय

Court News: गौतम नवलखा यांना तळोजा कारागृह प्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रसिद्ध इंग्रजी विनोदी लेखक पी. जी. वुडहाऊस यांचे पुस्तक देण्यास नकार देणे हेच हास्यास्पद आहे, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले.

मुंबई : एल्गार परिषद - माओवादी संबंध प्रकरणात अटक करण्यात आलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना तळोजा कारागृह प्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रसिद्ध इंग्रजी विनोदी लेखक पी. जी. वुडहाऊस यांचे पुस्तक देण्यास नकार देणे हेच हास्यास्पद आहे, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले.
वाढते वय व सतत आजारी असल्याने आपल्याला तळोजा कारागृहाऐवजी नजरकैदेत ठेवण्यात यावे, यासाठी गौतम नवलखा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. बी. शुक्रे व न्या. जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठापुढे होती.
सोमवारच्या सुनावणीत नवलखा यांचे वकील युग चौधरी यांनी तळोजा कारागृहातील दुरवस्थेची माहिती न्यायालयाला दिली. मूलभूत आवश्यकतांची पूर्तता करण्यात येत नाही. अनेक आजारांनी ग्रस्त असलेल्या नवलखांना बसण्यासाठी खुर्चीही देण्यात येत नाही. काही महिन्यांपूर्वी कारागृहात त्यांचा चष्मा चोरीला गेला होता. त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांना नवीन चष्मा विकत घेऊन दिला. तोही त्यांना देण्यास कारागृह प्रशासनाने नकार दिला. त्यांना पुस्तके देण्यासही नकार देण्यात येत आहे. पी. जी. वुडहाऊस यांचे विनोदी पुस्तकही त्यांच्या कुटुंबीयांनी पाठविले. मात्र, सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांना ते देण्यास नकार देण्यात आला, अशी माहिती चौधरी यांनी न्यायालयाला दिली.
हे खरे आहे? अशी विचारणा खंडपीठाने एनआयएचे वकील संदेश पाटील यांच्याकडे केली. ‘हे खरे आहे का? वुडहाऊस सुरक्षेसाठी धोका मानला जातो? हे खरोखरच हास्यास्पद आहे. प्रसिद्ध विनोदी लेखक पु. ल. देशपांडे यांचे ते प्रेरणास्थान मानण्यात येते,’ असे न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत म्हटले.
ही बाब कारागृहाची प्रवृत्ती दर्शवणारी आहे. अटक केलेल्या व्यक्तीचे आयुष्य थोडे सुलभ करणे, हे तपासयंत्रणा म्हणून एनआयएचे कर्तव्य आहे. किमान त्यांच्या मूलभूत गरजा भागवा, असे न्या. शुक्रे यांनी म्हटले.
सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नवलखा यांनी केलेल्या आरोपांबाबत काहीही नमूद करण्यात आलेले नाही. आम्ही महाअधिवक्त्यांना संबंधित वकिलावर कारवाई करण्यास सांगू, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर अतिरिक्त सरकारी वकील संगीता शिंदे यांनी न्यायालयाची माफी मागत असे आदेश न देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. 

‘राज्य सरकारला काहीच पडलेले नाही’
कारागृह प्रशासन कदाचित कारागृह नियमावलीचे पालन करत असेल, असे न्यायालयाने म्हटले. दरम्यान, सरकारी वकील उपस्थित नसल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ‘याचिकेद्वारे कारागृह प्रशासनाबाबत व कारागृहाच्या दुरवस्थेबद्दल तक्रार करण्यात आली आहे. या परिस्थितीवरून पूर्ण दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे त्यांची (नवलखा) यांची नजरकैदेची मागणी रास्त ठरत आहे. तरीही राज्य सरकारला काहीच पडलेले नाही,’ असे न्यायालयाने संतापत म्हटले.