लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : जेव्हा दोन प्रौढांमधील संबंधांमध्ये कटुता येते आणि प्रेमसंबंधांचे विवाहात रूपांतर होत नाही, तेव्हा एकट्या व्यक्तीवर बलात्काराचा आरोप ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत, उच्च न्यायालयाने आरोपी व तक्रारदार आठ वर्षे नातेसंबंधात असल्याचे विचारात घेत, आरोपीची मुक्तता केली.
तक्रारदार महिलेच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी व तिच्यात २०१३ पासून प्रेमसंबंध होते. त्याने मुंबईत वेगवेगळ्या ठिकाणी तिला नेऊन जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले. विवाह करण्याचे आश्वासन दिल्याने शारीरिक संबंधास परवानगी दिली. या दोघांमधील संबंधांत २०१६ मध्ये कटुता निर्माण झाली. त्यानंतर, तक्रारदाराने आरोपीच्या विरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर, आरोपीने तिला अश्लील मेसेज पाठविले व तिच्या चारित्र्याबाबत वाईट बोलला. याबाबत संबंधित महिलेने तक्रार केली आणि पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर आरोप निश्चितीच्या टप्प्यावर आरोपीने आरोपमुक्ततेसाठी याचिका दाखल केली. तक्रारदारच्या परवानगीनेच शारीरिक संबंध ठेवण्यात आल्याचे आरोपीतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. २०१९ मध्ये सत्र न्यायालयाने आरोपीचा आरोपमुक्ततेचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर, उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द करत, आरोपीची मुक्तता केली. यावेळी न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले की, प्रत्येक वेळी शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले, त्या-त्या वेळी लग्नाचे आश्वासन दिल्याचे संकेत नसल्याने सीआरपीसी कलम ३७६ अंतर्गत बलात्काराचा गुन्हा ठरविता येणार नाही.