‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ची श्वेतपत्रिका जाहीर करा

बहुजन समाजावरील अन्यायाला प्रतिबंध घालण्यासाठी ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायदा अत्यावश्यक असून तो अधिक कठोर करण्याची गरज आहे, राज्य सरकारने या कायद्याच्या

मुंबई : बहुजन समाजावरील अन्यायाला प्रतिबंध घालण्यासाठी ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायदा अत्यावश्यक असून तो अधिक कठोर करण्याची गरज आहे, राज्य सरकारने या कायद्याच्या आतापर्यतच्या अंमलबजावणीची शासकीय श्वेतपत्रिका त्वरित जाहीर करावी,अन्यथा तीव्र आंदोलन पुकारले जाईल, असा इशारा शनिवारी संविधान सन्मान महामोर्चात देण्यात आला.
आझाद मैदानात झालेल्या या आंदोलनात राज्यभरातून हजारो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. मुस्लिम आरक्षण त्वरित लागू करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. संविधान सन्मान मोर्चाचे राज्यभरात आयोजन करण्यात येत आहे. श्याम गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या मोर्चामध्ये हजारो बौद्ध, अनुसूचित जाती-जमाती,अल्पसंख्यांक व मुस्लिम समाजातील बांधव एकत्र होते. राज्य शासनाच्या धोरणाचा या वेळी तीव्र निषेध करण्यात आला. ‘सरकार मुर्दाबाद’च्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला होता.
या मोर्चाचे आयोजन संविधान सन्मान महामोर्चा समन्वय समितीने केले होते. आझाद मैदानात सकाळी ११ वाजल्यापासून मोठ्या संख्येने जनता महामोर्चात सहभागी झाली होती. संविधानाने मत व्यक्त करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे हा मोर्चा मूक नसून
बोलका आणि रोष व्यक्त करणारा असल्याचे मत गायकवाड यांनी
व्यक्त केले. यावेळी माजी
खासदार डॉ.भालचंद्र मुणगेकर यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणावर टीका करीत बहुजन, कष्टकरी, अल्पसंख्याक समाजाविरुद्ध जाणीवपूर्वक षडयंत्र रचले जात असल्याचा आरोप केला.
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची अधिक कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे, खैरलांजी ते कोपर्डी हत्याकांडातील गुन्हेगारांना कठोर शासन करा, मराठा समाजाला संविधानातील तरतुदींअंतर्गत आरक्षण जाहीर करा, अशा एकूण १३ मागण्यांसाठी हा महामोर्चा काढण्यात आला. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी जाहीर वक्तव्ये केली.
मात्र कोणत्याही पक्षाने अधिकृतपणे दुरुस्ती सुचवली नाही. संबंधित पक्षाने दुरुस्ती सुचवल्यास त्यावर चर्चा करण्याची तयारी असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द होऊ देणार नसल्याचा पवित्रा समितीने घेतला.
कोपर्डी घटनेचा निषेध राज्यातील तमाम जनतेने निषेध व्यक्त केला. मराठा समाजाने लाखोंच्या संख्येने क्रांती मूकमोर्चे काढले. त्यात अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द आणि दुरुस्ती करण्याची मागणी केली होती. यामुळे हा महामोर्चा क्रांती नसून प्रतिक्रांती असल्याचे वक्त्यांनी यावेळी नमूद केले. (प्रतिनिधी)