अशैक्षणिक कामांमधून शिक्षकांची सुटका; निवडणूक, जनगणना ड्युटी मात्र कायम राहणार

बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिनियमानुसार शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांसाठी नियुक्त करण्यास मनाई करण्यात आली आहे, असे शालेय शिक्षण विभागाने शुक्रवारी शासन निर्णय काढत जाहीर केले.

मुंबई : अनेक अशैक्षणिक कामांना जुंपलेल्या शिक्षकांना प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांमधून मुक्तता मिळणार आहे. शिक्षण विभागाच्या निर्णयाप्रमाणे यापुढे शिक्षक प्राथमिक वर्गासाठी किमान २०० दिवस आणि माध्यमिक वर्गासाठी किमान २२० दिवस शिकवू शकतील. मात्र, या ‘अशैक्षणिक’ कामांमध्ये जनगणना, निवडणुकीची ड्युटी या गोष्टी कायम राहणार आहेत.

बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिनियमानुसार शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांसाठी नियुक्त करण्यास मनाई करण्यात आली आहे, असे शालेय शिक्षण विभागाने शुक्रवारी शासन निर्णय काढत जाहीर केले. राज्यातील सर्वच विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि गुणात्मक शिक्षण देण्यासाठी या शिक्षकांनी प्राथमिक शाळेत वर्षातून किमान २०० दिवस आणि माध्यमिक शाळेत किमान २२० दिवस शिकवणे अनिवार्य असेल. आतापर्यंत शिक्षकांना अनेक अशैक्षणिक कामे लावल्याने हे शक्य होत नव्हते. त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत होता. त्यामुळे अनेक लोकप्रतिनिधींनीही हा मुद्दा उचलून धरला होता.
‘ही’ कामे अशैक्षणिक
गावात स्वच्छता मोहीम राबवणे, प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या वेळच्या कामाव्यतिरिक्त निवडणूक विषयक नियमित कामे, हागणदरीमुक्त गाव, गावातील तंटामुक्ती व इतर समित्यांवर सदस्य म्हणून काम करणे, इतर संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा आयोजित करणे, दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबाचे सर्वेक्षण, पशू सर्वेक्षण, शौचालय सर्वेक्षण इत्यादी सर्वेक्षणे, शिक्षण विभागाव्यतिरिक्त इतर विभागांची कामे.

निवडणुकीचे काम, जनगणनेचे काम आणि नैसर्गिक आपत्तीदरम्यान आलेली कामे ही शिक्षकांना करावीच लागतात. त्यातून शिक्षकांना सुटका नाही. मात्र त्यांच्यावरील इतर भार कमी करण्यासाठी आम्ही हा शासन निर्णय काढला आहे. याचा थेट परिणाम शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होणार आहे.
- दीपक केसरकर, 
शालेय शिक्षणमंत्री