मुंबई : अपु-या पायाभूत सुविधा, रेल्वे प्रशासनाची बेपर्वाई आणि संथ कारभाराचा मुद्दा एल्फिन्स्टन रेल्वे स्थानकावरील दुर्घटनेनंतर ऐरणीवर आला. सामान्य मुंबईकरांनी समाजमाध्यमातून रेल्वे प्रशासन, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला धारेवर धरत सुधारणांची मागणी रेटून धरली होती. मात्र, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) च्या संताप मोर्चानंतर पायाभूत सुविधांचा मुद्दा मागे पडल्याचे चित्र आहे. मनसेने फेरीवाल्यांना लक्ष्य करताच काँग्रेस फेरीवाल्यांच्या संरक्षणार्थ मैदानात उतरली. या दोन्ही पक्षांच्या राजकीय खेळीने पायाभूत सुविधांचा मुद्दा मागे पडल्याचे चित्र आहे.
एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर रेल्वेतील पायाभूत सुधारणांची मागणी जोर धरू लागली होती. मात्र, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या संताप मोर्चानंतर सुविधांचा विषय मागे पडून केवळ फेरीवाल्यांभोवती चर्चा केंद्रित झाली. त्यातही एल्फिन्स्टन अपघातामागील मुख्य कारण रेल्वेचे अरुंद पादचारी पूलच होते. या पुलांच्या दुरवस्थेबाबत वेळोवेळी प्रवासी, प्रवासी संघटना आणि स्थानिक प्रतिनिधींनी टाहो फोडला होता. मात्र, रेल्वे प्रशासनाने त्याकडे कायम कानाडोळा केला. चेंगराचेंगरीच्या घटनेनंतर प्रवाशांनी धारेवर धरण्यास सुरुवात केल्याने रेल्वे प्रशासनावरील दबाव प्रचंड वाढला. या पार्श्वभूमीवर मनसेच्या आंदोलनातून भरीव काही हाती लागण्याची अपेक्षा मात्र फोल ठरली.
मनसेने फेरीवाल्यांविरोधात खळ्ळखट्याकचा जुना खेळ सुरू करताच मुंबई काँग्रेस फेरीवाले आणि उत्तर भारतीयांच्या मुद्द्यासाठी पुढे आली. या दोन्ही विरोधी पक्षांच्या मतांच्या राजकारणात रेल्वे प्रशासनाने मात्र सुटकेचा नि:श्वास टाकला. मनसेने विविध स्थानकांबाहेर फेरीवाल्यांविरोधात मोर्चा उघडल्यानंतर पालिका प्रशासन आणि पोलिसांनीही स्थानकाबाहेरील कारवाईला सुरुवात केली. यावर परप्रांतीयांना लक्ष्य करण्यात येत असल्याचा आरोप मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी केला. मनसेला जशास तसे उत्तर देण्याची भाषा काँग्रेसने चालविली आहे.
या राजकीय गदारोळात रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा विषय मात्र आपसूक मागे पडला आहे. नव्या रेल्वे मार्गांची उभारणी, नवीन लोकल आणि तंत्रज्ञान आदी सर्व विषय मनसे-काँग्रेसच्या राजकीय आखाड्यात मागे पडले आहेत. गिरण्यांच्या जागांवर व्यावसायिक आस्थापना निर्माण झाल्याने एल्फिन्स्टन, लोअर परळ स्थानकांतील प्रवाशांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली. परंतु त्या तुलनेत रेल्वेच्या व्यवस्था तशाच राहिल्या. कमी-अधिक प्रमाणात सर्व स्थानकांवर असेच चित्र आहे. मात्र, अस्तित्वासाठी झगडणाºया राजकीय पक्षांना या विषयात लक्ष्य घालायचे नाही. फेरीवाल्यांचा विषय पुढे करून आपापली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा खेळ सुरू असल्याचे चित्र यानिमित्ताने पाहायला मिळत आहे.