पनवेल, रायगडमधील ३०० गावांना दिलासा, दुष्काळसदृश ठिकाणी पिण्यायोग्य पाणी सोडण्याचे निर्देश

पनवेल व रायगड जिल्ह्यांतील ३०० गावांमध्ये पाण्याची कमतरता असल्याने या गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी तातडीने पावले उलचण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने जलसिंचन विभागाला या आठवड्यात दिले आहेत.

मुंबई - पनवेल व रायगड जिल्ह्यांतील ३०० गावांमध्ये पाण्याची कमतरता असल्याने या गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी तातडीने पावले उलचण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने जलसिंचन विभागाला या आठवड्यात दिले आहेत.
दुष्काळसदृश गावांना कशाप्रकारे मदत करणार, अशी विचारणा पनवेल महापालिकेकडे करत न्या. अनिल मेनन व न्या. भारती डांग्रे यांनी याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहेत. पनवेल व रायगडमधील ३०० गावांना पाणी पुरविण्यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते विष्णू गवळी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या गावांना साधे पिण्यासाठीही पाणी उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांच्या जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे. संबंधित प्रशासनाला तातडीने या गावांना पाणी पुरविण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे हालही या याचिकेद्वारे न्यायालयात मांडण्यात आले आहेत. या लोकांना बोअरवेलचे पाणी पिण्यास भाग पाडण्यात येत आहे. यावरही कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात यावा, असे याचिकेत म्हटले आहे. त्यावर न्यायालयाने जलसिंचन विभागाला या गावांच्या जवळपास असलेल्या धरणातील पाणी उपसून त्यांना उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले. तर पुणे महापालिकेला त्यांच्या हद्दीत असलेल्या १०० गावांना कशाप्रकारे पाणी उपलब्ध करून देणार, अशी विचारणा करत त्यांना याबाबत माहिती देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

पुढील सुनावणी आज

नवी मुंबई महापालिकेने दररोज ५० पाणी टँकर सोडण्याची तयारी दर्शवली असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. न्यायालयाने यावरील पुढील सुनावणी शुक्रवारी ठेवली आहे.