सीकेपी बँकेच्या ठेवीदारांना लवकरच दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : ठेवी विमा आणि पत हमी महामंडळाने (डीआयसीजीसी) दावेदारांची यादी मंजूर केल्यानंतर लगेचच सीकेपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळतील, अशी माहिती बँकेच्या लिक्विडेटर्सनी उच्च न्यायालयाला दिली.

१०५ वर्षे जुनी बँक बंद करण्याविरोधात केलेले अपील सहकारमंत्र्यांनी फेटाळल्याने त्यांच्या निर्णयाला बँकेच्या काही ठेवीदारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर जिल्हा उपनिबंधक जयंतकुमार पाटील यांनी न्यायालयात उत्तर सादर केले.

२८ एप्रिल रोजी आरबीआयने सीकेपी बँकेचा परवाना रद्द केला. ४ मे रोजी सहकार आयुक्त व सहकार सोसायटी निबंधकांनी बँक बंद करण्याचे आदेश देत बँकेवर लिक्विडेटरची नियुक्ती केली. २२ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने सहकारमंत्र्यांना अपिलावर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले. २१ सप्टेंबर रोजी सहकार मंत्र्यांनी ४ मे राेजीचे आदेश योग्य ठरवले.

डीआयसीजीसीच्या धोरणानुसार, वैयक्तिक ठेवीदारांच्या पाच लाखांपर्यंतच्या निधीचा विमा उतरविला जातो. बँकेचे १.३ लाख ठेवीदार आहेत, ज्यांचे ३६४ कोटी रुपये परत करायचे आहेत. १,१३० ठेवीदारांची रक्कम पाच लाखांहून अधिक आहे. त्यांच्या १२० कोटी रुपयांचा विमा डीआयसीजीसीच्या नियमानुसार काढण्यात आलेला नाही, असे पाटील यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.

* पुढील सुनावणी ८ डिसेंबरला

पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, बँक बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. २३ ऑक्टोबर रोजी बँकेने केवायसीसह दावेदारांची यादी डीआयसीजीसीकडे सादर केली आहे. यादीत ४७,८०० ठेवीदारांची नावे असून एकूण २९८ कोटी रुपयांची देय आहे. डीआयसीजीसीने यादी मंजूर केल्यावर ठेवीदारांना त्यांचा निधी परत करण्यात येईल. न्या. एस. जे. काथावाला यांनी या याचिकेवरील सुनावणी ८ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.