SBIसह वित्तीय बँकांना दिलासा, संबंधित बँकांना पैसे परत करण्याचे आदेश

डीएचएफएल कंपनीला तारणासह व तारणाविना असलेल्या धनकोंना (के्रडिटर्स) त्यांचे पैसे परत करण्यास तूर्तास मनाई केलेल्या आदेशात उच्च न्यायालयाने बुधवारी सुधारणा केली.

मुंबई : गैरव्यवहाराचे आरोप असलेल्या दिवाण हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोेरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) कंपनीला तारणासह व तारणाविना असलेल्या धनकोंना (के्रडिटर्स) त्यांचे पैसे परत करण्यास तूर्तास मनाई केलेल्या आदेशात उच्च न्यायालयाने बुधवारी सुधारणा केली. त्यामुळे स्टेट बँक आॅफ इंडियासह काही मुख्य बँका व अन्य वित्तीय संस्थांना दिलासा मिळाला.
रिलायन्सने केलेल्या याचिकेवर आदेश देताना उच्च न्यायालयाने १० आॅक्टोबर रोजी डीएचएफएल कंपनीला तारणासह व तारणाविना असलेल्या धनकोंना (के्रडिटर्स) त्यांचे पैसे परत करण्यास तूर्तास मनाई केलेल्या आदेशात सुधारणा करण्यात यावी, यासाठी स्टेट बँक आॅफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बँक, युनियन बँक, वँक आॅफ इंडिया, आयडीएफसी फर्स्ट बँक, बँक आॅफ बडोदा, एचडीएफसी बँक, स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक तसेच आदित्य बिर्ला हाउसिंग फायनान्स यांसारख्या काही वित्तीय संस्थांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला.
डीएचएफएलमध्ये अपरिवर्तनीय ऋणपत्रांच्या (एनसीडी) माध्यमातून केलेली आपली आर्थिक गुंतवणूक संकटात असताना डीएचएफएल अन्य कंपन्यांना पैसे परत करण्यास प्राधान्य देत असल्याचे रिलायन्स निप्पॉन लाइफ अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट व एडलवाइज अ‍ॅसेट मॅनेजमेंटने केलेल्या दाव्यात म्हटले आहे. या दाव्यावरील सुनावणीत अंतरिम आदेश देताना न्यायालयाने डीएचएफएल कंपनीला तारणासह व तारणाविना असलेल्या धनकोंना (के्रडिटर्स) त्यांचे पैसे परत करण्यास तूर्तास मनाई करण्याचा आदेश दिला.
मात्र, यावर स्टेट बँक आॅफ इंडियासह अन्य बँकांनी व अन्य वित्तीय संस्थांनी आक्षेप घेतला. ‘आम्ही धनको प्रकारात मोडत नाही. केवळ आमचे पैसे मागत आहोत. एचडीएफएलने आमचे पैसे परत करणे थांबविले तर आमच्या मालमत्ता बुडीत होतील,’ असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्या बँका व वित्तीय संस्थांनी केला. तो ऐकल्यानंतर न्यायालयाने १० आॅक्टोबरच्या आदेशात सुधारणा करत डीएचएफएलला याचिकाकर्त्यांचे पैसे परत देणे सुरू ठेवावे, असे म्हटले.