मुंबई : मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल. या व्यवहारांसाठी सर्व संबंधित विभागांनी आवश्यक व्यवस्था उभारावी. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी सहकार्याची भूमिका ठेवून यासंदर्भातील सर्व कामे कालबद्ध पद्धतीने करावीत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले.
मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा स्वयंपुनर्विकास-पुनर्विकास यासंदर्भात सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार अतुल भातखळकर व प्रशासकीय अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
धक्कादायक! प्रतिदिन 70 तरुणी बेपत्ता, तीन महिन्यांत ५ हजार ६१० तरुणी गायब
राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने द्यावयाच्या सवलतीबाबत शासन निर्णय २०१९ मध्ये जारी करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर या विषयाला चालना देण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्यात येत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
स्वयंपुनर्विकासासाठी तसेच या सर्व व्यवहारांसाठी ‘इज ऑफ डुईंग’ अत्यंत गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रस्तावांना तीन महिन्यांत परवानगी देण्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेने ‘एक खिडकी’ योजना चालू करावी. अशा संस्थांसाठी नोडल एजन्सी म्हणून राज्य सहकारी बँकेसह पात्र अन्य सहकारी बँकांनाही अनुमतीचा प्रस्ताव द्यावा. गृहनिर्माण संस्थांना डीम्ड कन्व्हेयन्स प्रमाणपत्र देणे, नोंदणी करणे, मालमत्ता पत्रकात नोंद करणे, स्टॅम्प ॲडज्युडीकेशन देण्याची प्रक्रिया गतिमान व कालबद्ध करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
डीम्ड कन्व्हेयन्सला गती देण्यासाठी योजना
मानीव अभिहस्तांतरणाला (डीम्ड कन्व्हेयन्स) गती देण्यासाठी पुन्हा एकदा एक वर्षाच्या कालावधीकरिता महसूल विभागाने अभय योजना लागू करावी, असेही निर्देश यावेळी देण्यात आले. ‘महारेरा’ कायदापूर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सरसकट मानीव अभिहस्तांतरण देण्याबाबत तपासणी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
स्वयंपुनर्विकासासाठी जुनी इमारत संदर्भातील अट बदलावी, स्वयंपुनर्विकासासाठी ‘एफएसआय’मध्ये बदल करावा, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांना पतपुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना करावी, मुंबईत स्वतंत्र, सुसज्ज सहकार भवन मध्यवर्ती ठिकाणी उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशा मागण्या यावेळी मांडण्यात आल्या.