आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना २२ जूनपर्यंत दिलासा

फोन टॅपिंग प्रकरण; कठोर कारवाई न करण्याचे सरकारचे आश्वासन

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : फोन टॅपिंग प्रकरणी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर २२ जूनपर्यंत कठोर कारवाई करणार नसल्याचे आश्वासन राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिले.

रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई पोलिसांनी नोंदवलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. पी.बी. वराळे व न्या. एस.पी. तावडे यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी होती. सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी रश्मी शुक्ला यांच्यावर २२ जूनपर्यंत कठोर कारवाई करणार नाही, असे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने त्यांचे हे विधान मान्य करत सुनावणी २२ जूनपर्यंत तहकूब केली.

शुक्ला सध्या सीआरपीएफ साऊथ झोनच्या अतिरिक्त पोलीस संचालक आहेत. त्यांची पोस्टिंग हैदराबाद येथे करण्यात आली आहे. ऑफिशियल सिक्रेट ॲक्टअंतर्गत बीकेसी सायबर पोलिसांनी अज्ञातांविरोधात फोन टॅपिंग व पोलीस बदल्यांप्रकरणी महत्त्वाचे दस्तावेज लिक केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवला आहे. शुक्ला राज्य इंटेलिजन्स विभागाच्या प्रमुख असताना या दोन्ही घटना घडल्या आहेत.

पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्यासंदर्भात शुक्ला यांनी तत्कालीन पोलीस महासंचालकांना लिहिलेल्या पत्राचा उल्लेख माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. यावरून वाद निर्माण झाला होता. शुक्ला यांनी परवानगी न घेता बेकायदेशीरपणे फोन टॅप केल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला.

गेल्या महिन्यात पोलिसांनी शुक्ला यांना दोन समन्स बजावले होते. त्यांना चौकशीसाठी बीकेसी सायबर पोलिसांपुढे हजर राहण्यास सांगितले होते. मात्र, त्या गैरहजर राहिल्या. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी हैदराबाद येथे जाऊन शुक्ला यांचा जबाब नोंदवला.

.............................................