मुंबई : सामाजिक-आर्थिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) मधून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) मध्ये विकल्प दिलेल्या व ज्यांची निवड ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी झालेली आहे, अशा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला. अशा विद्यार्थ्यांना निवड प्रक्रिया व उमेदवारांच्या वैध शिफारशीनुसार नियुक्ती दिली जाणार आहे. या निर्णयाचा लाभ २०१४ ते ९ सप्टेंबर २०२० या कालावधीमध्ये निवड झालेल्या एसईबीसी उमेदवारांना अनुज्ञेय करण्यात आलेला ईडब्ल्यूएस विकल्प ग्राह्य धरून नंतर पूर्ण करण्यात आलेल्या निवड प्रक्रियेमधील नियुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या उमेदवारांना मिळणार आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकांवरील अंतिम निकालाच्या अधीन राहून या नियुक्त्या दिल्या जाणार आहेत. मराठा आरक्षण कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी अंतरीम स्थगिती दिली आणि ५ मे २०२१ रोजी कायदा रद्द केला. मात्र, त्यापूर्वी ईएसबीसी कायदा २०१४ व एसईबीसी कायदा २०१८ अन्वये निवड झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती न्यायालयाने स्थगिती देण्यापूर्वी विविध कारणांमुळे रखडली होती. यात नोकरभरतीवरील निर्बंध, कोविड-१९, लॉकडाऊन इत्यादी कारणांमुळे उमेदवारांना नियुक्ती मिळाली नव्हती.
शासकीय भरती परीक्षा कंपन्यांकडून घेण्यास मान्यताशासकीय पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस-आयओएन व आयबीपीएस या कंपन्यांकडून घेण्यास गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे भरती प्रक्रिया सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आरोग्य, म्हाडाच्या परीक्षेत झालेल्या गैरव्यवहारानंतर नामांकित कंपन्यांमार्फत शासकीय भरती परीक्षा घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ब, क आणि ड ही पदे सरळ सेवेने भरताना आता या कंपन्यांमार्फत स्पर्धा परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येणार आहेत. या दोन्ही कंपन्यांनी दिलेल्या कराराच्या प्रारूपास ोमान्यता देण्यात आली. संबंधित विभागाने पदभरती करताना ऑनलाइन पद्धतीने प्रत्येक पदभरती प्रक्रिया व स्पर्धा परीक्षा घेण्यासाठी या कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार करावयाचा आहे.समृद्धी महामार्ग बांधकामासाठीचे गौणखनिजाबाबत दंडाचे आदेश रद्दहिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठीचे गौणखनिजाबाबत दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. महामार्गासाठी आवश्यक असलेल्या गौणखनिजांच्या उत्खननावर आकारणी पात्र असलेले स्वामित्वधन बसविण्यास सूट दिली आहे. मात्र, काही प्रकरणी दंडनीय कारवाईपोटी केलेल्या आदेशांच्या विरुद्ध संबंधित कंत्राटदारांनी वेगवेगळ्या प्राधिकरणांपुढे केलेल्या अपिलांच्या सुनावणी सुरू आहे. तर काही प्रकरणी महसूल यंत्रणेने वसुलीची कार्यवाही सुरू केली आहे. कारवाई ही विहीत निर्देशानुसार केलेली नसल्यामुळे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या निवृत्तीवेतनात दुपटीने वाढभारतीय स्वातंत्र्य संग्राम, मराठवाडा मुक्ती संग्राम व गोवा मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्यसैनिकांना याचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी वार्षिक अंदाजे ७४.७५ कोटी रुपये इतका अधिक खर्च येईल.विकल्प दिलेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीचा निर्णय यापूर्वीच घेतलाn ईएसबीसी/एसईबीसी प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचा लाभ देण्यासाठी ईडब्ल्यूएस किंवा अराखीव प्रवर्गाचा विकल्प मागविण्यात आला. n अराखीव किंवा ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा विकल्प दिल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड मंडळे व निवड प्राधिकरणे यांनी निवड याद्या सुधारित केल्या. अशा ोउमेदवारांना ‘महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे.