शिक्षकांना दिलासा, मनसेच्या मागणीला यश; मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी काढलं पत्र

बीएमसी आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी तातडीने एकत्रित बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आदेश मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

मुंबई - यंदा निवडणुकीचे वर्ष असल्याने नेहमीप्रमाणे शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामाला लावले जाते. परंतु महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि विधान परिषदेचे आमदार कपिल पाटील यांनी केलेल्या मागणीची निवडणूक आयोगाने दखल घेतली आहे. शालेय शिक्षकांना निवडणुकीची कामे करण्यास भाग पाडले जात असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे असं राज ठाकरे यांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांची भेट घेतली होती. 

मनसेच्या शिष्टमंडळाने निवडणूक अधिकाऱ्यांना भेटून निवेदन दिले. त्यात "कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये" अशी भूमिका मांडली आणि केवळ शिक्षकांवर अवलंबून न राहता पर्यायी व्यवस्था उभारताना माजी शासकीय कर्मचारी आदींनाही सामावून घ्यावे, अशी सूचना केली होती. मनसेच्या या आग्रहामुळे गुरुवारी रात्री उशिरा मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी "मुंबईचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी तातडीची बैठक घेऊन शिक्षकांना वगळून अन्य कर्मचारी अधिगृहीत करण्याबाबतच्या सर्व शक्यता तपासून तातडीने उपाययोजना करण्याचा निर्णय घ्यावा" असा आदेश दिला आहे. 

इच्छुक सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांना BLO ड्यूटी देण्याबाबतचा पर्याय वापरण्यात यावा असंही मुख स्पष्ट केलं आहे. विशेष म्हणजे, "शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांस निवडणुकीशी संबंधित कामावर नियुक्त केल्यास त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक कामाच्या दिवशी व वेळेस निवडणुकीचे काम दिले जाणार नाही, याबाबतची दक्षता घेण्यात यावी" असंही या आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे. या आदेशामुळे आता यापुढे निवडणुकीच्या दिवसांतही शिक्षक वर्गांत उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांना शिकवू शकतील. राज ठाकरेंच्या मनसेने त्वरित हस्तक्षेप केल्यामुळे शिक्षकांवरील अतिरिक्त ताण आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान रोखता येण्याचा मार्ग खऱ्या अर्थाने खुला झाला, याचे समाधान वाटते अशा शब्दात मनसे नेते अमित ठाकरेंनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. 

पत्रात काय म्हटलंय?

मनसे आणि आमदार कपिल पाटील यांच्या पत्रातील आशय विचारात घेता फेब्रुवारी ते एप्रिल हा कालावधी शैक्षणिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. याच कालावधीत विविध शाळांच्या परीक्षा घेण्यात येत असतात. त्यामुळे सरसकट शिक्षक वर्गाला निवडणूक कर्तव्यार्थ तसेच मतदार यादीच्या कामासाठी कायमस्वरुपी काम देणे हे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणारे ठरू शकते ही त्यांची भावना रास्त स्वरुपाची वाटते. त्यामुळे बीएमसी आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी तातडीने एकत्रित बैठक घेऊन शिक्षकांना वगळून अन्य कर्मचारी वर्ग अधिगृहित करण्याच्या सर्व शक्यता तपासून तातडीने उपाययोजना करावी असं मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी म्हटलं आहे. 

Read in English