मुंबई : भारतासारख्या बहुधर्मी लोकसंख्या असलेल्या देशात एखाद्या धार्मिक सणाची सरकारी सुट्टी जाहीर करताना, त्या धर्माच्या अनुयायांची संख्या किती आहे, हा सर्वसाधारणपणे निकष असू नये, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.येशू ख्रिस्ताला क्रूसावर चढविले, त्या दिवसाची आठवण म्हणून साजऱ्या केल्या जाणाºया ‘गूड फ्रायडे’ या सणाला दादरा आणि नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाने सरकारी सुट्टी जाहीर केली नाही नाही, त्या संदर्भात मुख्य न्यायाधीश न्या. प्रदीप नांदराजोग व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने हे मत नोंदविले.दादरा आणि नगर हवेली प्रशासनाने यंदाच्या सार्वजनिक सरकारी सुट्ट्या जाहीर केल्या, त्यात ‘गूड फ्रायडे’ला ‘मर्यादित सुट्टी दिली गेली. याचा अर्थ, त्या दिवशी सरकारी कार्यालये बंद न राहता, फक्त ख्रिश्चन कर्मचाऱ्यांना हवी असल्यास सुट्टी मिळेल. तेथील एक नागरिक अ‍ॅन्थनी फ्रान्सिस्को दुआर्ते यांनी त्याविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली. या केंद्रशासित प्रदेशात ख्रिश्चनांची संख्या खूपच कमी असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला, असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.खंडपीठाने निकालात नमूद केले की, भारतासारख्या बहुधर्मी लोकसंख्या असलेल्या देशात एखाद्या धार्मिक सणाची सरकारी सुट्टी जाहीर करताना, त्या धर्माच्या अनुयायांची संख्या किती आहे, हा सर्वसाधारणपणे निकष असू नये. (भारतात) नाताळाचा सण सर्वच जाती-धर्माचे लोक मोठ्या उत्साहात साजरा करतात व त्याने देशाच्या ऐक्यास बळकटी मिळते. त्याचप्रमाणे, ईस्टरची चॉकलेटने मढविलेली अंडी, चॉकलेट बन्नी व मिठाईची सर्वांनाच उत्साहाने ओढ लागलेली असते.झालेल्या चुकीची दादरा आणि नगर हवेलीच्या प्रशासकांना जाणीव झाली, पण ती चूक दुरुस्त करायला खूप उशीर झाला आहे. शिवाय याचिकाकर्तेही ऐन वेळी न्यायालयात येण्याऐवजी जरा आधी आले असते, तर काही तरी करता आले असते, असेही त्यांचे म्हणणे होते.>सुट्टी देण्याचे आदेशकेंद्र सरकार आणि बहुतांश राज्य सरकारे ‘गूड फ्रायडे’ची सरकारी सुट्टी देतात. त्यामुळे दादरा आणि नगर हवेली प्रशासनानेही ती सुट्टी जाहीर करावी, असा आदेश खंडपीठाने दिला. यंदाचा ‘गूड फ्रायडे’ येत्या शुक्रवारी १९ एप्रिलला आहे.
धार्मिक सणाची सुट्टी लोकसंख्येवर ठरू नये
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 18, 2019 6:47 AM