राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील रुग्णालयांत रेमडेसिविर इंजेक्शन व ऑक्सिजनचा पुरेसा साठा असल्याची माहिती गुरुवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली.
राज्यात ऑक्सिजन, रेमडेसिविर, खाटा यांची कमतरता तसेच कोरोनासंबंधी अन्य समस्यांसंदर्भात उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर आपले म्हणणे मांडत राज्य सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. केंद्र सरकारने ३० एप्रिलपर्यंत ४,३५,००० रेमडेसिविरचा साठा उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच रेमडेसिविरचे वाटप करण्यासाठी सुकाणू अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. तर ऑक्सिजनचा पुरवठा जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे करण्यात येतो, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
तर मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, रेमडेसिविर व ऑक्सिजनचा साठा मुंबई पालिकेकडे पुरेसा आहे, अतिरिक्त नाही.
ॲड. आर्शिल शाह यांनी उच्च न्यायालयाच्या सांगितले की, गेल्या चार दिवसात ते त्यांच्या आईला लस देण्यासाठी कोविड सेंटर्सला खेटा मारत आहेत. ई वॉर्डमध्ये जुलैपर्यंत लसीकरणाचा स्लॉट उपलब्ध नाही.
‘लसीकरण केंद्रावरील गर्दी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने काहीतरी उपाय शोधावा. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वेळ ठरवून द्या. तळालाच काही समस्या आहेत. ज्यांनी कोव्हॅक्सिन घेतले आहे, त्यांना दुसऱ्या डोससाठी वाट पाहण्यास सांगितले आहे. ज्यांनी एकही डोस घेतला नाही त्यांना तुम्ही थांबवून ठेवा. परंतु, ज्यांनी एक डोस घेतला आहे, त्यांना दुसरा डोस देण्यास प्राधान्य द्या, अशी सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला केली.
दरम्यान, एका वकिलाने आपण सकाळपासून बहिणीसाठी रेमडेसिविर मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहोत, पण मिळत नाही, असे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना संबंधित वकिलाला मदत करण्याची सूचना केली.
आम्ही मदत करू पण त्यांना डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन दाखवावे लागेल. लोक नाहक रेमडेसिविर खरेदी करत आहेत. त्यामुळे इंजेक्शन कमी पडत आहेत, अन्यथा साठा पुरेसा आहे, असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ४ मे रोजी ठेवली आहे.