मारिया यांना दिलासा

संपूर्ण माहिती न दिल्याप्रकरणी न्यायालयीन चौकशी करावी, या मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्या आदेशाची तूर्तास तरी अंमलबजावणी करणार नाही

मुंबई : ,संपूर्ण माहिती न दिल्याप्रकरणी न्यायालयीन चौकशी करावी, या मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्या आदेशाची तूर्तास तरी अंमलबजावणी करणार नाही अशी हमी माहिती आयुक्त प्रशासनाकडून बुधवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली़
न्या़ अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर ही माहिती देण्यात आली़ त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने याचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश आयुक्त प्रशासनाला दिले व ही सुनावणी १३ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली़
मुंबई हल्ल्यात शहीद झालेले पोलीस अधिकारी अशोक कामटे यांच्या पत्नी विनिता यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली काही माहिती पोलीस दलाकडून मागितली होती़ यात हल्ल्याच्या दिवशीचा वायरलेस संदेश व इतर काही माहितीचा समावेश होता़ मात्र सुरुवातीला त्यांना ही माहिती नाकारण्यात आली़ नंतर ही माहिती देण्यात आली़ पण या माहितीत काही तफावत असल्याचा ठपका ठेवत विनिता यांनी याची आयुक्तांकडे तक्रार केली़
त्याची दखल घेत गेल्यावर्षी माहिती आयुक्तांनी निवृत्त न्यायाधीशांकडून या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले़ त्याविरोधात मारिया यांनी मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांच्यामार्फत
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र याचे प्रत्युत्तर सादर करण्यास वेळ द्यावा, अशी विनंती आयुक्तांकडून करण्यात आली़ तोपर्यंत आयुक्तांचे चौकशी आदेश स्थगित करावेत, अशी मागणी अ‍ॅड़ वग्यानी यांनी केली़ त्यानुसार न्यायालय या आदेशाला स्थगिती देणार होते़ पण आयुक्त प्रशासनाने स्वत:हूनच या आदेशाची अंमलबजावणी तूर्तास थांबवत असल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले़ (प्रतिनिधी)

आदेश रद्द
करण्याची विनंती
माहिती आयुक्त हे न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देऊ शकत नाही़ चौकशीचे आदेश देणे हे माहिती आयुक्तांच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही़ ते केवळ माहिती देण्याबाबतच आदेश देऊ शकतात़ तेव्हा न्यायालयीन चौकशीचे माहिती आयुक्तांचे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी अ‍ॅड़ वग्यानी यांनी खंडपीठासमोर केली़