भूखंड हस्तांतरणातील अडथळे दूर करा - हायकोर्ट; विधि विद्यापीठ भूखंड प्रकरण

विधि विद्यापीठाला भूखंड हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेत आड येणारे सर्व अडथळे दूर करा व चार आठवड्यांत विधि विद्यापीठाला हा भूखंड हस्तांतरित करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिले.

मुंबई : विधि विद्यापीठाला भूखंड हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेत आड येणारे सर्व अडथळे दूर करा व चार आठवड्यांत विधि विद्यापीठाला हा भूखंड हस्तांतरित करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिले.
भूखंड हस्तांतरित करण्यासाठी काय पावले उचलण्यात आली आहेत आणि विद्यापीठाला किती भूखंड देण्यात येणार आहे, याची माहिती देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. विद्यापीठासाठी जागा देण्याकरिता राज्य सरकार विलंब करत असल्याने व्यवसायाने वकील असलेले प्रदीप हवनूर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. पी.डी. नाईक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
विधि विद्यापीठासाठी ५० एकर भूखंड देण्याचे आश्वासन सरकारने २०१४ मध्ये दिले होते. मात्र, अद्याप हे आश्वासन पाळण्यात आले नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. शुक्रवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी गोराई व गोरेगाव येथे दोन भूखंड असून त्यापैकी एक विधि विद्यापीठाला देण्याचा सरकार विचार करत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

चर्चेअंंती तोडगा
गोराईतील भूखंडाचा काही भाग विमानतळ प्राधिकरणाला दिला आहे. गोरेगाव येथे विमानतळ प्राधिकरणाने इमारतींच्या उंचीवर बंधन घातले आहे. विमानतळ प्राधिकरणाशी चर्चा करून तोडगा काढू, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी चार आठवडे तहकूब केली आहे.