लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बेकायदा होर्डिंग्ज, बॅनरबाजीवर अंकुश यावा यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपरिषदा आणि ग्रामपंचायतींना राजकीय पक्षांचे बेकायदा होर्डिंग्ज, बॅनर्स हटविण्यासाठी आठ ते दहा दिवसांची विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच न्यायालयाला लेखी हमी देणाऱ्या पक्षांनीच बेकायदा होर्डिंग्ज आणि बॅनर्स लावले तर त्याची गांभीर्याने दखल घेण्याचा इशाराही न्यायालयाने यावेळी दिला.
बेकायदा होर्डिंग्ज, बॅनर्स लावून शहरांचे विद्रुपीकरण करण्यात येत असल्याने सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. २०१७ मध्ये न्यायालयाने अनेक निर्देश महापालिका, नगरपरिषदा आणि ग्रामपंचायतींना दिले होते. मात्र त्यांचे पालन न केल्याने अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. या अवमान याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोबोरक यांच्या खंडपीठापुढे झाली.
न्यायालयाचे आदेश काय?
प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी येत्या तीन दिवसांत बैठक घ्यावी. या बैठकीला महापालिका आयुक्त, नगरपालिकांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शहरांचे पोलिस आयुक्त यांनी उपस्थिती लावून विशेष मोहिमेचा आराखडा आखावा. यासंबंधीचा अहवाल १८ नोव्हेंबरला द्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
याचिकेत काय?
मुख्य न्यायमूर्तींचा बंगला ते उच्च न्यायालय या रस्त्यावरच १००० पेक्षा अधिक होर्डिंग्ज आहेत. त्यात पालकमंत्र्यांच्या होर्डिंगचाही समावेश आहे. आता विधानसभा निवडणूक आहे. त्यामुळे होर्डिंग्ज आणि बॅनरबाजीचे प्रमाण आणखी वाढेल अशी भीती याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे.
अवमान याचिकेवर सुनावणी घेण्यापेक्षा मूळ याचिका पुनरुज्जीवित करत आहोत. सार्वजनिक रस्ते, ठिकाणांवर बेकायदा होर्डिंग्ज आणि बॅनर्स लावल्याने अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे अपघातही होतात. कधी कधी अपघात इतके मोठे होतात की, लोकांना जीव गमवावा लागतो. हे अतिशय गंभीर आहे. - उच्च न्यायालय.