कोरोना काळातील खर्चाचे आयुक्तांचे विशेष अधिकार काढा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : महापालिकेची आर्थिक नाडी हाती असलेल्या स्थायी समितीची बैठक प्रत्यक्षात सुरू होऊन तीन महिने उलटले. तरीही अद्याप कोविड संदर्भातील खर्चाचा निर्णय थेट आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त आणि सहायक आयुक्त घेत आहेत. यामुळे स्थायी समितीच्या अधिकारावर गदा येत असल्याने हे विशेष अधिकार रद्द करावे, अशी भाजपने मांडलेली ठरावाची सूचना स्थायी समितीच्या बैठकीत एकमताने मंजूर करण्यात आली. हा ठराव आता आयुक्तांकडे अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आला आहे.

कोविड काळातील १६०० कोटींच्या खर्चाचा हिशोब स्थायी समितीने वारंवार मागणी करूनही प्रशासनाने दिला नाही. याउलट मार्च २०२१ पर्यंत कोविड खर्चासाठी आणखी चारशे कोटी रुपये मंजूर करून घेण्यात आले. त्यामुळे आयुक्तांचे आर्थिक विशेषाधिकार रद्द करण्याची ठरावाची सूचना भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी शुक्रवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडली. या सूचनेचे सत्ताधारी शिवसेनेसह सर्वपक्षीय सदस्यांनी समर्थन केल्याने एकमताने हा ठराव मंजूर करण्यात आला.

स्थायी समितीने प्रशासनाला खर्चाबाबत अधिकार दिले तेव्हा समितीच्या बैठका प्रत्यक्ष होत नव्हत्या. मात्र आता ऑक्टोबर २०२० पासून समितीच्या बैठका नियमित होत असताना पालिका कोरोनावरील खर्चाबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीसमोर का सादर करीत नाही? कोरोनावरील खर्चाबाबत आतापर्यंत सादर केलेले १२५ प्रस्ताव अपुरी माहिती असल्याने प्रशासनाकडे परत पाठविण्यात आले. ते पुन्हा मंजुरीसाठी का आणले जात नाहीत, असे सवाल स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी उपस्थित केले.

..................