संपावर तोडगा काढा, अन्यथा आम्ही आदेश देऊ!

उच्च न्यायालय : राज्य सरकार आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांना खडसावले

मुंबई : सात दिवस संप पुकारून जनतेला वेठीस धरणाºया बेस्ट वर्कर्स युनियनला उच्च न्यायालयाने चांगलेच खडसावले. ‘तुमच्या मागण्या रास्त असल्या तरी त्यासाठी सामान्यांना वेठीस धरू नका. या संपावर राज्य सरकार आणि युनियनने तोडगा काढावा. त्यात ते अपयशी ठरले तर आम्ही मंगळवारी योग्य तो आदेश देऊ,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने संपकरी बेस्ट कर्मचाºयांना व सरकारला सुनावले. उच्च न्यायालयाने सरकारने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीचा अहवाल आज दुपारपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश महाअधिवक्त्यांना दिले.

या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यास राज्य सरकार आणि युनियन अपयशी ठरले तर आम्ही मंगळवारी योग्य ते आदेश देऊ. ही स्थिती कायम राहू शकत नाही, असे मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीला संप करणाºया बेस्ट वर्कर्स युनियनबरोबर चर्चा करून वाटाघाटी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच याचा अहवालही उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना दिले. गेल्या आठवड्यात बेस्टच्या ३२ हजार कर्मचाºयांनी आपल्या मागण्यांसाठी संप पुकारला. त्यामुळे बेस्टच्या ३ हजार ७०० बसेस डेपोमध्ये उभ्या आहेत. या संपाविरोधात व्यवसायाने वकील असलेल्या दत्ता माने यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने वरील निर्देश दिले.

बेस्टवर अवलंबून असलेल्या प्रवाशांना दररोज किमान ४५ मिनिटे चालावे लागते. त्याचे काय? कोणत्याही समस्येवर संप हा उपाय असू शकत नाही. मागण्या मान्य करण्यासाठी सनदशीर मार्गानेही लढा दिला जाऊ शकतो. न्यायालयाने त्यांच्या मागण्यांची दखल गांभीर्याने घेतली आहे. त्यामुळे त्यांनी संप मागे घ्यावा आणि सरकारबरोबर वाटाघाटी करण्यास तयार राहावे, असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयात सांगितले.

‘बेस्ट कर्मचाºयांच्या मागण्या रास्त आहेत. प्रशासनानेही त्याची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. त्यामुळे कर्मचाºयांनी संप मागे घ्यावा,’ असे न्यायालयाने म्हटले. उच्चस्तरीय समिती कामगारांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करत आहे. मात्र, मागण्या मान्य झाल्याशिवाय कामावर रुजू होणार नाही, ही कामगारांची भूमिका चुकीची आहे, असे महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.