पाइपलाइनलगतची बांधकामे हटवणार

मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाइपलाइनलगतची सर्व अनधिकृत बांधकामे ३० जून २०१८पर्यंत हटवू, असे आश्वासन मुंबई महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयाला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाइपलाइनलगतची सर्व अनधिकृत बांधकामे ३० जून २०१८पर्यंत हटवू, असे आश्वासन मुंबई महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिले. तर उच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामे हटविण्याच्या तिसऱ्या टप्प्यातील काम ३१ आॅक्टोबर २०१७पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले.
राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी घाटकोपर येथील तानसा पाइपलाइनलगतच्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी पालिकेची कारवाई थांबविल्याचा आरोप ‘एन’ विभागाच्या महापालिका अभियंत्याने अहवालाद्वारे न्यायालयात केला होता. टिळकनगर पोलिसांवर दबाव टाकून कारवाई थांबविल्याचे महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले होते.
न्यायालयाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत राज्य सरकारला याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशानुसार गुरुवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारने न्या. अभय ओक व न्या. विभा कंकणवाडी यांच्या खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्याची भूमिका घेऊ कशी शकतात, असा प्रश्न न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र वाचल्यानंतर उपस्थित करीत यावरील पुढील सुनावणी ६ जुलै रोजी ठेवली आहे.