लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईकरांना खूश करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुंबईतील दुकानदारांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने दुकानाचा नवीन नोंदणी परवाना व परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी घेण्यात येणारे शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून मुंबई महापालिकेकडून लवकरच त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर दुकानाचे लायसन्स व त्याचे नूतनीकरणही फुकट करून मिळणार आहे.
मुंबईतील दुकान व अन्य आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या लक्षात घेऊन शुल्क व घनकचरा आकार पालिकेकडून वसूल केला जातो. दुकानदारांना नवीन नोंदणी प्रमाणपत्रासह त्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी सुमारे ४८० ते २१ हजार ६०० रुपये शुल्क भरावे लागतात. इतकेच नव्हे तर पहिल्यांदा दुकानाची नोंदणी करताना २०० रुपये अतिरिक्त आकारण्यात येतात. नोंदणी प्रमाणपत्रातील बदल करण्यासाठीही १२० रुपये, दुय्यम नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी २० रुपये शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे दुकानाचा परवाना शुल्क माफ करण्याची मागणी दुकानदारांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात होती. याची दखल घेत सरकारकडून सुधारित अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यानुसार कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर पालिकेकडून कोणतेही शुल्क न आकारता नवीन परवाना व त्याचे नूतनीकरण त्वरित करून दिले जाईल अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
सात दिवसांत निर्णयनोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर पूर्वी १५ दिवसांचा कालावधी लागत होता; मात्र आता यावर सात दिवसांत निर्णय घेण्यात येणार आहे. दरम्यान, नवीन परवाना व नूतनीकरणासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची यादी पालिकेच्या www.mcgm.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.