मुंबई : बार आणि रेस्टॉरंटचा मालक हयात नसताना आणि त्या बारच्या परवान्यांचे हस्तांतरण होण्याऐवजी नुतनीकरण झाले असताना दुर्घटना घडल्यास महापालिका आणि पोलीस नेमके कोणाला जबाबदार धरणार, असा प्रश्न माहिती अधिकार कार्यकर्ते मनोहर जरियाल यांनी महापालिकेकडे उपस्थित केला आहे.
चेंबूर येथील एन.जी. आचार्य मार्गावरील प्रिती बार अ‍ॅन्ड रेस्टॉरंटचे मालक अशोक वेर्णेकर यांचे ९ जुलै २0१८ रोजी निधन झाले. मृत्यूनंतरच्या पाच महिन्यात त्यांच्या वारसांनी परवानाधारकाचे निधन झाल्याचे कळवणे तसेच व्यवसाय सुरू असताना नावात बदल करण्यासाठी पालिकेकडे अल्पावधीतच अर्ज करणे आवश्यक होते. तसे पालिकेला न कळवता आॅनलाईन पद्धतीने खाद्यगृह परवान्याचे नुतनीकरण करण्यात आले. त्यासाठी वेर्णेकर यांच्या पत्नीने आपण अधिकृत सही करणारे परवानाधारक असल्याचे बॉण्ड पेपरवर लिहून दिले. त्यानंतरच परवानाधारकाच्या नावात बदल करण्यासाठी अर्ज दिला. वस्तुस्थितीची माहिती न देता आॅनलाईन परवाना नुतनीकरण ही दिशाभूलच आहे. हे बेकायदेशीर असल्याने हा परवाना निलंबित करण्यात यावा, असे निवेदन माहिती अधिकार कार्यकर्ते मनोहर जरियाल यांनी परिमंडळ पाचच्या महापालिका उपायुक्तांना सादर केले आहे. या बारच्या आॅर्केस्ट्रा परवान्याचे सन २0१८ - १९ या वर्षाचे नुतनीकरण झाले नसल्याचे निदर्शनास आणून जरियाल यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे.२0१४ साली पोलिसांनी या बारवर छापा घालून महिला वेटरच्या नावाखाली शरीरविक्रय करण्यास भाग पाडण्यात आलेल्या ११ महिलांची सुटका केली होती. त्याप्रकरणी चेंबूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अल्पवयीन मुलीला शरीरविक्रयास भाग पाडण्यासह एकूण तीन गुन्हे या बारविरूद्ध पोलीस ठाण्यात दाखल असल्याचे जरियाल यांनी सांगितले.