बिल्डरची मालमत्ता विकून भाडे अदा करा, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

इमारतीचा पुनर्विकास न करता भाडेकरूंना कित्येक वर्षे त्यांच्या हक्काच्या घरापासून वंचित ठेवत व संक्रमण शिबिराचे भाडे न देता त्यांना वा-यावर सोडणा-या बिल्डरला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला.

मुंबई : इमारतीचा पुनर्विकास न करता भाडेकरूंना कित्येक वर्षे त्यांच्या हक्काच्या घरापासून वंचित ठेवत व संक्रमण शिबिराचे भाडे न देता त्यांना वा-यावर सोडणा-या बिल्डरला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. १०० भाडेकरूंच्या कोट्यवधी रुपयांच्या भाड्याची थकीत रक्कम देण्यासाठी न्यायालयाने संबंधित बिल्डरची जिथे-जिथे मालमत्ता असेल ती जप्त करून विकण्याचे आदेश जिल्हाधिकाºयांना दिले.
दादर (पश्चिम) येथील गोखले रोड व रानडे रोड जंक्शनवर नऊ मजली इमारतीचे काम २०१४पासून अर्धवटच ठेवले आहे. तसेच मे २०१० पासून बिल्डरने संक्रमण शिबिराचे भाडेही देणे बंद केले. या प्रकरणी सुभाष पाटील या भाडेकरूने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. शंतनू केमकर व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे होती.
आॅक्टोबर २०१६मध्येच न्यायालयाने म्हाडाला विकासक श्री स्वामी कन्स्ट्रक्शनचे विकास गावकर व जमीन मालकावर कारवाइचे निर्देश दिले. भाड्याची थकबाकी देण्यासाठी मालमत्ता जप्तीचे आदेशही दिले होते. मात्र बिल्डरच्या वकिलांनी लवकरच भाडेकरूंना थकीत रक्कम देऊ, असे आश्वासन देत वेळ मारून नेली. त्यानंतरही थकीत रक्कम न दिल्याने न्यायालयाने १३ सप्टेंबरला बिल्डरची जंगम व स्थावर मालमत्ता जप्त करून विकण्याचे आदेश मुंबई जिल्हाधिकाºयांना दिले. मुंबईबाहेर बिल्डरची मालमत्ता असल्यास तेथील जिल्हाधिकाºयांनीही या आदेशाचे आठ आठवड्यांत पालन करावे, असे म्हणत न्यायालयाने पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.