बिल्डरकडून मिळणारे भाडे यापुढे करमुक्त; महत्त्वपूर्ण निकाल

बिनधास्त होऊ दे रिडेव्हलपमेंट: आयकर न्यायाधिकरणाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : एखाद्या इमारतीचे पुनर्विकासाचे काम सुरू झाल्यानंतर तेथील रहिवाशांना विकासकांकडून तात्पुरत्या निवासासाठी देण्यात येणारी भाड्याची रक्कम ही भाडेकरूंच्या उत्पन्नाचे साधन नाही तर, तो त्याचा खर्च आहे. त्यामुळे त्या रकमेवर कर आकारणी करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा आयकर विभागाच्या मुंबईतील न्यायाधिकरणाने दिला आहे. यामुळे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत तात्पुरत्या ठिकाणी भाडेतत्त्वाने राहणाऱ्या लोकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. 

उपलब्ध माहितीनुसार मुंबईतील रहिवासी अजय पारसमल कोठारी यांच्या प्रकरणात न्यायाधिकरणाने हा निर्णय दिला आहे. कोठारी यांचे घर पुनर्विकासासाठी गेले, त्यावेळी त्यांना बिल्डरकडून अन्यत्र निवासासाठी ३ लाख ७५ हजार रुपये भाड्यापोटी मिळाले होते. मात्र, इमारत पुनर्विकासाच्या काळात कोठारी हे स्वतः च्या आई-वडिलांच्या घरी राहायला गेले. मात्र, आयकर विभागाच्या पडताळणीत कोठारी यांना हे अतिरिक्त पैसे मिळाल्याचे व त्यांनी त्या रकमेचा वापर न केल्याचे आढळून आले. त्यामुळे आयकर विभागाने या पैशांची गणना ‘अन्य स्त्रोतातून मिळणारे उत्पन्न’ (इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस) या श्रेणीत करत रक्कम करपात्र उत्पन्नाचा भाग असून, त्यावर कर आकारणी करणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले होते. याप्रकरणी आयकर आयुक्त (अपिल) यांच्याकडे दाद मागितली होती. मात्र, त्यांनीही आयकर विभागाने केलेली गणना योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यांनतर कोठारी यांनी आयकर न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली. याप्रकरणाची पूर्ण छाननी केल्यानंतर न्यायाधिकरणाने कोठारी यांच्या बाजूने निर्णय दिला. कोठारी यांना पुनर्विकासादरम्यान भाड्यापोटी बिल्डरकडून मिळालेली रक्कम ही त्यांचे उत्पन्न नसून तो त्यांचा खर्च आहे. परिणामी ही रक्कम करमुक्त असल्याचे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे कोठारी यांना तर दिलासा मिळाला आहेच पण, अशाच परिस्थितीत असलेल्या हजारो नागरिकांना या निर्णयाचा फायदा आता होणार आहे. 

एखाद्या रहिवाशाचे घर पुनर्विकासासाठी गेले असले आणि त्याने स्वतः घराची सोय केली, तसेच त्यासाठी बिल्डरकडून मिळणारे मासिक भाडे वापरले नाही तरीदेखील भाड्याची रक्कम संबंधित रहिवाशाचे उत्पन्न मानता येणार नाही आणि ती रक्कम करमुक्तच असेल.
- आयकर न्यायाधीकरण