'एसआरए'त दरवर्षी भाडेवाढ बंधनकारक

झोपडी खाली केल्याच्या तारखेपासून दरमहा भाडे सभासदांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: पुनर्विकास प्रक्रियेअंतर्गत झोपडीधारकांना संक्रमण शिबिरात घरे दिली जातात किंवा एसआरएच्या नियमानुसार घरभाडे दिले जाते. झोपडी खाली केल्याच्या तारखेपासून दरमहा भाडे सभासदांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते शिवाय दरवर्षी किमान पाच टक्क्यांप्रमाणे भाडेवाढ देणे बिल्डरांना बंधनकारक असून बिल्डरांनी भाडे थकविल्यास वा वाढ न दिल्यास झोपडीधारकांना एसआरएकडे दाद मागता येते, याकडे प्राधिकरणाने लक्ष वेधले आहे.

एखाद्या पुनर्विकास योजनेतील सभासदांना भाडे न देणे किंव भाडेवाढ न मिळण्याबाबत बिल्डरविरुद्ध तक्रार आली तर बिल्डरला देण्याबाबत संबंधित भाडे प्राधिकरणाकडून पत्राद्वारे सूचना केली जाते. बिल्डरने त त्याला दाद न दिल्यास सुरुवातीला सहकार निबंधकांसमोर सुनावणी घेण्यात येते. त्यानंतरही ऐकले नाही तर प्रकल्पाचे काम थांबविण्याची नोटीस दिली जाते. नोटिसीनंतरही बिल्डर न ऐकल्यास झोपडीधारकांना अपिलात जाता येते. शिवाय बिल्डर बदलता येतो, अशी माहिती प्राधिकरणाने दिली.

'या' शहरांमध्येही दिला जातो लाभ

मुंबईप्रमाणे इतर शहरेही झोपडपट्टीमुक्त व्हावीत म्हणून एसआरए योजना राबविली जाते. याकरिता ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर, पनवेल या आठ महापालिका तसेच अंबरनाथ, बदलापूर, अलिबाग, पेण, खोपोली, माथेरान, कर्जत व पालघर या आठ नगरपरिषद आणि बोईसर ग्रामपंचायत क्षेत्राकरिता मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे स्वतंत्र प्राधिकरण म्हणून काम करत आहे.

झोपडीधारकांना मिळतात अशा सुविधा

१ जानेवारी २००० पूर्वीच्या पात्र झोपडीधारकाला ३०० चौरस फुटांचे घर आणि वाणिज्य झोपडीधारकाला २२५ चौरस फुटांचा गाळा मोफत मिळतो.

१ जानेवारी २००० नंतर मात्र १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या संरक्षण पात्र झोपडीधारकाला २.५ लाख रुपये भरून घर दिले जाते.

मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यापासून आतापर्यंत ४५ योजनांद्वारे ६ हजार ३२८ झोपडीवासीयांना घरे देण्यात आली आहेत.