मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्ड्यांची दुरुस्ती करा - उच्च न्यायालय

रुंदीकरणाच्या कामाचा अहवाल देण्याचेही पीडब्ल्यूडी व एनएचएआयला निर्देश

ठळक मुद्देपेचकर यांनी २०१८ मध्येही अशीच जनहित याचिका केली होती. त्या वेळी उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठाने म्हटले होते की, नागरिकांना खड्डेविरहित रस्ते उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे दुरुस्ती करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) शुक्रवारी दिले. रस्ते रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे तेथे योग्य प्रकारे बॅरिकेडिंग करा. जेणेकरून अपघात कमी होतील आणि लोकांचे अपघात होऊन मृत्यू होणार नाहीत, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाबरोबरच या मार्गावरील खड्डेही दुरुस्त करण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेले ओवीस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होती.

पेचकर यांनी २०१८ मध्येही अशीच जनहित याचिका केली होती. त्या वेळी उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठाने म्हटले होते की, नागरिकांना खड्डेविरहित रस्ते उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र, २०१८ नंतर न्यायालयाला आश्वासन देऊनही संबंधित प्राधिकरणांकडून महामार्गाचे रुंदीकरण व त्यावरील खड्डे दुरुस्तीचे काम अपूर्ण राहिल्याने पेचकर यांनी गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयात पुन्हा जनहित याचिका दाखल केली.
न्यायालयाने पीडब्ल्यूडी व एनएचएआयला रस्ते व खड्डे दुरुस्तीकरणाचे काम तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश दिले. रस्ते रुंदीकरणाचे किती काम पूर्ण करण्यात आले आहे, याचाही अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्राधिकरणांना देत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली.