‘त्या’ ठेकेदारांना दंडाची परतफेड

घोटाळेबाज ठेकेदारांना वाचविण्यासाठी कार्यकारी अभियंत्यांनी परस्पर वसूल केलेला दंड त्यांना परत करण्याचा निर्णय अखेर पालिका प्रशासना

मुंबई : घोटाळेबाज ठेकेदारांना वाचविण्यासाठी कार्यकारी अभियंत्यांनी परस्पर वसूल केलेला दंड त्यांना परत करण्याचा निर्णय अखेर पालिका प्रशासनाने घेतला. कार्यकारी अभियंत्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून परस्पर दंड वसूल केल्यामुळे, या ठेकेदारांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला होता. तब्बल दोन महिन्यांनंतर पालिकेने अखेर आपली चूक सुधारण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत.
मुंबईतील रस्त्यांच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता उजेडात आल्यानंतर, सहा ठेकेदार, दक्षता व रस्ते विभागाचे प्रमुख अभियंता, थर्ड पार्टी आॅडिट कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली. मात्र, ३५२ कोटींचा हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर, कार्यकारी अभियंत्यांनी ठेकेदारांना निकृष्ट दर्जाच्या कामाबाबत परस्पर नोटीस पाठवून दंड वसूल केला होता. यामुळे दोन ठेकेदारांना अटकपूर्व जामीन मंजूर झाल्याचे समोर आले.
ही धक्कादायक बाब उजेडात आल्यानंतर, पालिका प्रशासनच हादरले होते. या नोटीस मिळून ठेकेदार सेफ होत असून, त्यांच्याविरोधातील चौकशी कमकुवत होत होती. त्यामुळे याबाबत पोलिसांनी पालिकेकडे विचारणा केली होती. (प्रतिनिधी)
आश्वासनानंतर मनसे नगरसेवकांनी स्वीकारला जामीन
मुंबई : मुंबईतील खड्डे बुजविले जात नाहीत तोपर्यंत जामीन घेणार नसल्याची भूमिका घेत तुरुंगाचा
रस्ता धरणारे पालिकेतील मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे आणि
नगरसेवक संतोष धुरी यांनी सोमवारी जामीन स्वीकारला. पालिकेने १५ दिवसांत खड्डे बुजविण्याचे आश्वासन दिल्याने जामीन स्वीकारल्याचे त्यांनी सांगितले.
मनसेचे नगरसेवक संदीप
देशपांडे आणि संतोष धुरी यांनी महापालिकेचे मुख्य अभियंते दराडे यांच्या हाती ‘खड्ड्यांची जबाबदारी माझीच’ असा फलक देत त्यांना थेट खड्ड्यात उभे केले होते. त्यांची छायाचित्रेही काढण्यात आली. या घटनेनंतर पालिकेतील ४ हजार २०० अभियंत्यांनी आक्रमक भूमिका घेत सामूहिक राजीनामे सादर केले होते. अभियंत्यांच्या वाढत्या दबावानंतर या दोन्ही नगरसेवकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
खड्डे बुजविल्याशिवाय जामीन स्वीकारणार नाही अशी भूमिका या दोघांनी घेतली होती. त्यामुळे शनिवारी या दोघांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली.
मात्र, सोमवारी दुपारी मनसेच्या शिष्टमंडळाने पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांची भेट घेतली. या बैठकीत महापालिकेने १५ दिवसांत
खड्डे बुजविण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले. त्यानंतर या
दोन्ही नगरसेवकांनी जामीन स्वीकारला. (प्रतिनिधी)