लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शेतकरी आणि कामगारविरोधी कायदे रद्द करा, अशी मागणी करीत केंद्रीय कामगार संघटनेशी संलग्न असलेल्या मुंबईतील विविध कामगार संघटनांनी शनिवारी आंदोलन केले. त्यानंतर राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींना लेखी निवेदन पाठविण्यात आले.
शेतकऱ्याला आपण अन्नदाता मानतो. कोरोनासारख्या वैश्विक महामारीत औद्योगिक आणि आर्थिक क्षेत्र ठप्प झाले असताना शेतकरी मागे हटला नाही. मात्र केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्र कार्पोरेटच्या हवाली करण्याच्या उद्देशाने कायदे करीत शेतकऱ्यांनाच उदध्वस्थ करण्याचे धोरण आणले आहे, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
देशाच्या औद्यागिक प्रगतीत सिंहाचा वाटा असलेल्या कामगारांना वेठबिगार करून मालकांच्या दावणीला बांधण्यासाठी ४४ कामगार कायदे बदलून त्याचे चार लेबर कोडमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. रेल्वे, बंदरे, कोळसा, एअर इंडिया, आयपीसीएल, बीपीसीएल, रासायनिक उद्योग, दूरसंचार, आयुर्विमा महामंडळ या देशातील प्रमुख उद्योगांना जाणीवपूर्वक विकलांग करून खासगी भांडवलदारांच्या घशात घातले जात असल्याची टीका या वेळी करण्यात आली.
कृषी कायदे रद्द करा, प्रस्तावित वीज विधेयक मागे घ्या, कामगार कायदे त्वरित रद्द करा, सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण रोखा, नवे शैक्षणिक धोरण रद्द करा अशा मागण्या करीत आंदोलकांनी राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींना शनिवारी निवेदन पाठवले. त्यावर हिंद मजदूर सभेचे जनरल सेक्रेटरी संजय वढावकर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे जनरल सेक्रेटरी सुधाकर अपराज तसेच इंटक, आयटक, सीटू, टीयूसीसी, एआययूटीयूसी, सेवा इत्यादी केंद्रीय कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.