बँकेची निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरविणारे ‘ते’ कलम रद्द

नागरी सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक लढण्यासाठी अपात्र ठरवणारे सहकार कायद्यातील एक पोटकलम महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केले आहे.

यदु जोशी 
मुंबई : राज्याच्या सहकार क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांना सहकारी वा नागरी सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक लढण्यासाठी अपात्र ठरवणारे सहकार कायद्यातील एक पोटकलम महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.
देवेंद्र फडणवीस सरकारने जानेवारी २०१६ मध्ये असा निर्णय घेतला होता की, रिझर्व्ह बँकेच्या शिफारशीवरून ज्या सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले असेल त्यांच्या संचालकांना दहा वर्षे निवडणूक लढता येणार नाही आणि हा निर्णय आधीच्या दहा वर्षांपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहील. याचा अर्थ जानेवारी २००६ पासून रिझर्व्ह बँकेच्या शिफारशीवरून वा मागणीवरून बरखास्त झालेल्या बँकांच्या संचालकांनादेखील पुढील दहा वर्षे बँकेची निवडणूक लढवता येणार नाही. त्यासाठी सहकार कायद्याच्या कलम ७३ क मध्ये पोटकलम ३-अ जोडण्यात आले. सहकार क्षेत्रातील अनेकांना दणका देणारा तो निर्णय होता. राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ २०११ मध्ये बरखास्त झाले होते आणि त्यात राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते अजित पवार यांच्यासह विविध पक्षांचे अनेक नेते होते. त्यांना राज्य बँकेची निवडणूक पुन्हा लढवता येऊ नये हा पूर्वलक्षी प्रभावाने कायदा अंमलात आणण्यामागे फडणवीस सरकारचा उद्देश असल्याची टीका त्यावेळी अर्थातच झाली होती. सरकारच्या निर्णयानंतर काही बँकांच्या संचालकांना सहकार निबंधकांनी अपात्रतेसंदर्भात नोटीसदेखील बजावल्या होत्या.
काल पूर्वलक्षी प्रभावाने निवडणूक लढण्यास मनाई करणारे कलम रद्द करताना राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी उपमुख्यमंत्री अजित पवार होते.
दंडात्मक तरतूद असलेला कुठलाही कायदा पूर्वलक्षी
प्रभावाने लागू करता येत नाही याचा आधार घेत त्यावर मुंबई उच्च न्यायालय तसेच नागपूर व औरंगाबादच्या खंडपीठात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. सरकारचा निर्णय नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांनी मांडली होती. कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यास उच्च न्यायालयाने त्यावेळी स्थगिती दिली होती. याचिकाकर्त्यांना युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला होता. त्याचाच आधार घेत पूर्वलक्षी प्रभावाने निवडणुकीस अपात्र ठरविणारे पोटकलम रद्द करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
> अध्यादेशाच्या तारखेपासून अपात्रतेची तरतूद
यासंबंधी लवकरच अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. त्यात पूर्वलक्षी प्रभावाची तरतूद वगळली जाईल. जानेवारी २०१६ पासून पुढील दहा वर्षे या ऐवजी अध्यादेशाच्या तारखेपासून पुढील दहा वर्षे निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरविण्याची तरतूद असेल, अशी शक्यता आहे.