जात पडताळणीच्या नावावर अन्नसुरक्षा नाकारणारा निर्णय रद्द करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : १५ जुलैच्या शासन आदेशानुसार रेशन लाभार्थ्यांना रास्त धान्य दुकानात जात प्रवर्गाबाबत विचारणा केली जात आहे. मात्र, हे पूर्णतः चुकीचे आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या विरोधात असून, हा निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी मुंबई रेशनिंग कृती समितीने केली आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार सर्व समाज घटकांतील गरीब आणि गरजू व्यक्तीला रास्त दरात धान्य देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात अमुक जातीला सवलत आणि दुसऱ्याला कमी धान्य देणे, असे करता येत नाही. असे असतानाही रेशन लाभार्थ्यांची जातीनिहाय माहिती गोळा करणे न समजण्यापलीकडचे आहे. शिवाय केवळ एससी आणि एसटी प्रवर्गाचीच जात पडताळणी केली जात असल्याने जातीय भेद पसरविण्याचे काम शासन करत आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. यासंदर्भात शासनाने कोणत्याही प्रकारचे स्पष्टीकरण न दिल्याने समाजात संभ्रम पसरला आहे, असे मुंबई रेशनिंग कृती समितीने अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

अन्न सुरक्षा योजना सुरू केल्यापासून आजपर्यंत कधीही जात प्रवर्गानुसार धान्य वितरित केले नाही. शिवाय रेशनकार्डवरही जातीचा उल्लेख करण्यात येत नाही. मग अशाप्रकारे माहिती गोळा करून अप्रत्यक्षपणे जातीनिहाय जनगणना केली जात आहे का, असा प्रश्नही पत्रात उपस्थित करण्यात आला आहे. यावेळी जात सांगितल्याशिवाय धान्य देणार नाही, असा पवित्रा काही रेशन दुकानदार घेत आहेत. त्यामुळे धमक्या देऊन जात पडताळणीचा छुपा अजेंडा राबविण्यापेक्षा या निर्णयामागील भूमिका स्पष्ट करून सामाजिक, आर्थिक आणि जातीय निकषांवर रितसर जनगणना करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.