"प्रसिद्धी माध्यमांची मुस्कटदाबी करणारे पालिका प्रशासनाचे सुधारित परिपत्रक रद्द करा"

मुंबईही देशाची आर्थिक राजधानी  असून एका राज्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प मुंबईचा आहे.

मुंबई-प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना पालिकेच्या योजना,प्रकल्प व संबंधित माहिती देण्यासाठी खातेप्रमुख, विभागप्रमुखांना अतिरिक्त आयुक्तांच्या परवानगी घेवूनच माहिती द्यावी असे पालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त ( शहर) आणि सहआयुक्त( सा. प्र) यांच्या सहीचे सुधारित परिपत्रक काल पालिकेच्या जनसंपर्क खात्याने जारी केले आहे.  

अतिरिक्त आयुक्तांच्या परवानगी घ्यावी लागणार असल्याने वेळ लागेल.तसेच प्रसिद्धी माध्यम व पालिकेचे संबंधित खातेप्रमुख व विभागप्रमुखांना परवानगी घ्यावी लागेल. मात्र सहाय्यक पालिका आयुक्त,पालिका उपायुक्त,सहआयुक्त,संचालक,अतिरिक्त आयुक्त हे यांना प्रसिद्धीमाध्यमांना माहिती देतील असे या सुधारित आदेशात नमूद केले आहे. मात्र इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला माहिती देतांना मात्र अतिरिक्त आयुक्तांची पूर्व परवानगी सहाय्यक पालिका आयुक्त,पालिका उपायुक्त,सहआयुक्त,संचालक याना घ्यावी लागणार असल्याची माहिती सूत्रांनी लोकमतला दिली.त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला त्यांची बाईट मिळण्यास वेळ लागण्याची शक्यता आहे.

सध्या मुंबईसह देशावर कोविडचे सावट असतांना अश्या प्रकारचे प्रसिद्धी माध्यमांची मुस्कटदाबी करणारे  मनमानी व बेकायदा असलेले सुधारित  परिपत्रक राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द करण्याची आग्रही मागणी वॉचडॉग फाउंडेशनचे विश्वस्त अ‍ॅड. गॉडफ्रे पिमेंटा व बॉम्बे ईस्ट इंडियन असोसिएशनचे विश्वस्त अ‍ॅड. विवियन डिसोझा व रिटा डिसा यांनी इमेल द्वारे केले आहे.

मुंबईही देशाची आर्थिक राजधानी असून एका राज्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प मुंबईचा आहे.  मुंबईच्या सुमारे दोन कोटी नागरिकांना मूलभूत नागरी सुविधा, आरोग्य,शिक्षण,प्रकल्प आदी पालिका प्रशासन राबवते.त्यांची माहिती या संबंधित अनुभवी  अधिकाऱ्यांमार्फतच मुंबईकरांना प्रसिद्धी माध्यमातून अवगत होते.त्यांना त्यांच्या भागातील सद्यस्थितीची खडानखडा माहिती असते. त्यामुळे मुंबईकरांना 
पसिद्धीमाध्यमातून पालिकेच्या योजनांची आणि सूचनांची लवकर माहिती मिळण्यासाठी पालिका प्रशासनाने काढलेले  मनमानी परिपत्रक त्वरित रद्द करण्याचे आदेश राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालिका आयुक्तांना द्यावे अशी मागणी अ‍ॅड. गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी केली आहे.