एसईझेडसाठी पुन्हा पायघड्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते इरादा पत्र वाटप केल्यावरही आजतागायत जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंडांचे

अजित पाटील, उरण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते इरादा पत्र वाटप केल्यावरही आजतागायत जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंडांचे प्रत्यक्ष वाटप न करणाऱ्या जेएनपीटी प्रशासनाने भांडवलदारांच्या एसईझेडसाठी गालिचा अंथरायला सुरुवात केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या साडेबारा टक्के योजनेसाठी फुंडे गावाजवळ अधोरेखित केलेल्या जमिनीचा विकास करायला सुरुवातही न करणाऱ्या जेएनपीटी बंदराने जागेवरील एसईझेड प्रकल्पासाठी बांधावयाच्या वॉल कंपाऊंड बांधणीसाठी इंग्रजी वर्तमान पत्रात जाहिरात देऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळल्याने प्रकल्पग्रस्त संतापले आहेत.
जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या साडेबारा टक्के भूखंडाच्या हक्कांसाठीची लढाई गेल्या काही वर्षापासून सुरु आहे. त्या लढाईला मनमोहन सिंगांच्या नेतृत्वाखाली सरकारमधील मंत्रिगटाने १११ हेक्टर जमीन देण्याचे मान्य करुन हिरवा कंदील दिला होता. त्यानंतर बदललेल्या मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्याच हस्ते येथील शेतकऱ्यांना इरादापत्र वाटपाच्या कार्यक्रमाचा थाटमाटही केला, मात्र त्यानंतरही आता दोन अडीच महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यावरही प्रकल्पग्रस्तांच्या हाती प्रत्यक्षात साडेबारा टक्के भूखंड पडलेले नसतानाच पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन झालेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या संरक्षक भिंती बांधण्यासाठी मात्र जेएनपीटीने घाई चालविली आहे. या संरक्षक भिंती बांधण्यासाठीच्या कामाची निविदाच जेएनपीटीने काही दिवसांपूर्वी एका इंग्रजी वृत्तपत्रात छापून आणली आहे. त्यानुसार त्या कामावर जेएनपीटी ४० कोटी ६३ लाख ६३ हजार ७३९ रुपयांचा खर्च करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्तांना या निविदेची खबर लागताच प्रकल्पग्रस्तांमधून अतिशय संतप्त प्रतिक्रिया बाहेर येऊ लागल्या आहेत. जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या साडेबारा टक्के भूखंडाचे प्रत्यक्षात प्रकल्पग्रस्तांना वाटप होत नाही, तोवर एसईझेडच्या संरक्षक भिंतीची एक वीटही लावू दिली जाणार नसल्याची घोषणा जेएनपीटीबाधित ग्रामपंचायतींच्या समन्वय समितीचे माजी निमंत्रक तुकाराम कडू यांनी केली आहे.
उरण तालुक्यातील ११ ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील सुमारे ११७२ हेक्टर जमीन संपादित केली. त्याच्या साडेबारा टक्के म्हणजेच १४६ हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांना देणे गरजेचे असताना करळ, सोनारी, जसखार आणि जासई गावांच्या नागरीकरणासाठी दिलेली सुमारे ३५ हेक्टर जमीन वगळून केवळ १११ हेक्टर जमीनच दिली. जमिनीच्या वाटपात रस्ते, गटारे, पाण्याची लाइन, विजेची जोडणी आदी सुविधा देण्याची जबाबदारी आहे. या पार्श्वभूमीवर भांडवलदारांसाठीच्या एसईझेडसाठी मात्र जेएनपीटीने तातडीने कामे सुरु केल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये कमालीचा संताप संचारल्याचे दिसत आहे.