लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई :बदलापूरच्या शाळेत दोन चिमुरडींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारप्रकरणी करण्यात आलेल्या निलंबनाच्या विरोधात ठाण्याचे शिक्षण अधिकारी बाळासाहेब राक्षे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. अतुल चांदूकर व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. यावेळी न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवर ६ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला शुक्रवारी दिले.
पुढील सुनावणीपर्यंत ‘जैसे-थे’ ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती राक्षे यांचे वकील सतीश तळेकर यांनी केली. न्यायालयाने पुढील सुनावणीवेळी यावर विचार करू, असे म्हटले. राक्षे यांनी कोणताही गैरव्यवहार केला नसून बदलापूरच्या घटनेनंतर सरकारने स्वत:ला वाचविण्यासाठी त्यांच्यावर कारवाई केली, असा युक्तिवाद तळेकर यांनी केला. सरकारने आधी प्रसारमाध्यामांना सांगितले की, दोन शिक्षण अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यानंतर सरकारने दोघांच्या निलंबनाचे आदेश दिले. सरकारच्या निलंबनाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी राक्षे यांनी आधी मॅटमध्ये धाव घेतली. सरकारचा आदेश मनमानी असल्याचा आरोप राक्षे यांनी केला आहे. मात्र, मॅटने त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.
राक्षे यांना घटनेची माहिती १८ ऑगस्टला समजली. त्यांनी ब्लॉक ऑफिसरशी संपर्क केला आणि घटनेची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. अहवाल आल्यानंतर राक्षे यांनी शाळेचे अध्यक्ष, सचिव, मुख्याध्यापकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. शाळेच्या आवारातील सीसीटीव्ही फुटेज कार्यान्वित नसल्याबाबत स्पष्टीकरण मागितले होतेसंबंधित शाळेचे अध्यक्ष, सचिव आणि मुख्याध्यापकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
‘विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षा समिती नेमा’मी हा प्राथमिक चौकशी अहवाल शिक्षण संचालक पुणे आणि शिक्षण उपसंचालक यांना पाठविला आहे. २१ ऑगस्ट रोजी शाळेचे व्यवस्थापन पाहण्यासाठी प्रशासकांची समिती नेमली. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना सीसीटीव्ही लावण्याचे, आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षा समिती नेमण्याचे आदेश दिले, असे राक्षे यांनी याचिकेत म्हटले आहे.