प्रभाग रचनेच्या याचिकेवर उत्तर द्या, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारसह निवडणूक आयोग, पालिकेला निर्देश

Mumbai News: मुंबई महापालिकेची प्रभाग संख्या २३६ वरून २२७ पर्यंत कमी  करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने ८ ऑगस्टला काढलेल्या अध्यादेशाला  आव्हान देणाऱ्या दोन याचिकांवर २५ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश  उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह राज्य निवडणूक आयोग व मुंबई महापालिका यांना दिले आहेत.

मुंबई : मुंबई महापालिकेची प्रभाग संख्या २३६ वरून २२७ पर्यंत कमी  करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने ८ ऑगस्टला काढलेल्या अध्यादेशाला  आव्हान देणाऱ्या दोन याचिकांवर २५ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश  उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह राज्य निवडणूक आयोग व मुंबई महापालिका यांना दिले आहेत. पुढील सुनावणी ३० नोव्हेंबरला होणार आहे. 

ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर आणि समीर देसाई या दोघांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये गुंतागुंतीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. प्रतिवादींना उत्तर देण्याची संधी दिल्यावरच सुनावणी घेऊ, असे न्या. गौतम पटेल व न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने म्हटले. सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली नाही तर आयोग निवडणूक घेण्यास सक्षम राहणार नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. 

याचिकेत काय?
महापालिकेच्या हद्दीत वाढलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाणबद्धतेने प्रतिनिधित्व केले जाईल, असा विचार करून महाविकास आघाडीने नगरसेवकांची संख्या २२७ वरून २३६ केली, असे याचिकेत म्हटले आहे. प्रभाग संख्या वाढविण्याच्या महाविकास आघाडीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. शिंदे सरकारने घड्याळाचे काटे मागे फिरवले.