शिखर बँक कथित घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करा

उच्च न्यायालयात याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकार बँक कथित घोटाळ्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग (ईओडब्ल्यू) दबावाखाली तपास करीत असल्याने हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

शिखर बँक घोटाळ्यातील सर्व आरोपी सत्तेत असल्याने तपास यंत्रणा दबावाखाली तपास करीत आहे. तपास पूर्ण करण्याआधीच त्यांनी घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार व राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना क्लीन चिट दिली. सर्व आरोपी सत्तेत असल्याने तपास योग्य प्रकारे करण्यात येईल, अशी अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. याबाबत दखलपात्र गुन्हा नोंदवू शकत नाही, असा धोशा सुरुवातीपासूनच तपास यंत्रणा लावत होती. अखेरीस पोलिसांनी या प्रकरणी सत्र न्यायालयात ‘सी समरी’ अहवाल सादर केला. यावरूनच तपास यंत्रणेची स्थिती लक्षात येते, असे सुरिंदर अरोरा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

सहकारी साखर कारखान्यांच्या भागधारकांचेही जबाब नोंदविण्यात आले नाहीत. तसेच कॅग, नाबार्डने सादर केलेले अहवाल विचारात घेण्यात आला नाही, असे अरोरा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

अरोरा यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवरूनच काही वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने सर्व संबंधित साखर कारखान्याच्या व सहकारी बँकांच्या तत्कालीन संचालक मंडळावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आरोपींविरोधात पुरेसे पुरावे असूनही समाधानकारक तपास न करण्यात आल्याने अरोरा यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.