शौचालयांबाबत पालिकांचा अहवाल असमाधानकारक

सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी शौचालये बांधण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व महापालिकांना डिसेंबरमध्ये दिले होते. मात्र अद्याप या आदेशाचे प्रभावीपणे पालन करण्यात

मुंबई : सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी शौचालये बांधण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व महापालिकांना डिसेंबरमध्ये दिले होते. मात्र अद्याप या आदेशाचे प्रभावीपणे पालन करण्यात न आल्याने उच्च न्यायालयाने नाराजी दर्शवली. तसेच आदेशांचे पालन करण्यात आले नाही, तर संबंधित महापालिकांवर कारवाई करू, असा इशाराही महापालिकांना दिला.
२३ डिसेंबर २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात राज्यातील संपूर्ण महापालिकांना महिलांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी शौचालये बांधण्याचे आदेश दिले. तसेच त्यासंदर्भात काही मागदर्शक तत्त्वेही आखून दिली. तसेच सर्व महापालिकांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार मंगळवारच्या सुनावणीवेळी मुंबई, औरंगाबाद, नवी मुंबई, ठाणे या पालिकांनी न्या. अभय ओक व न्या. रेवती मोहिते -डेरे यांच्या खंडपीठापुढे अहवाल सादर केला. मात्र हे अहवाल समाधानकारक नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले. ‘राज्य सरकारने या आदेशाची प्रत राज्यातील पालिकांना द्यावी. सरकारने सर्व पालिकांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत. आवश्यकता वाटल्यास त्यांनी हेच आदेश नगर परिषदांनाही द्यावेत,’ असे म्हणत खंडपीठाने सुनावणी २२ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.
याचिका संपूर्ण राज्यासाठी लागू
पुण्याच्या ‘मिळून साऱ्याजणी’ या एनजीओने सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी शौचालये उपलब्ध नसल्याने महिलांची कुंचबणा होत असल्याची बाब याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. पुणे पालिकेला महिलांसाठी स्वच्छ व सुरक्षित शौचालये बांधण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. ही याचिका जनहितार्थ आहे, असे म्हणत
उच्च न्यायालयाने या याचिकेची व्याप्ती संपूर्ण राज्यासाठी लागू
केली. (प्रतिनिधी)